मुख्य सुर्खियां
अंतर्राष्ट्रीय
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: दवाओं के खरीद मूल्य और एमआरपी में भारी अंतर पर केंद्र से जवाब तलब, 16 प्रतिशत मार्जिन का दिया सुझाव
आगरा/नई दिल्ली। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कीमत (पीटीआर) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच के भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए खुदरा विक्रेता के खरीद […]
हाईकोर्ट
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक
आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश […]
न्यायालय
डॉ. राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने ई-रिक्शा चलाकर की नामांकन यात्रा की शुरुआत, यूजीसी रोलबैक और सामाजिक एकता का दिया संदेश
आगरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक आगरा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी डॉ. राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने आगामी चुनाव के लिए अपनी नामांकन प्रक्रिया का भव्य शुभारंभ किया। आवास विकास सेक्टर-14 स्थित राज रॉयल गार्डन से पूजा-अर्चना के बाद उनकी नामांकन यात्रा का पहला चरण शुरू हुआ, जिसमें उनके परिवारीजनों, समर्थकों और विभिन्न जिलों के प्रमुख […]
अपराध
बहन से दुराचार के मामले में भाई सहित दो को 20 साल की सज़ा: आगरा अदालत ने सुनाई कठोर सज़ा
आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]
उपभोक्ता मामले
7.50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में महिला कोर्ट में तलब, 18 नवंबर को पेशी का आदेश
आगरा। 7 लाख 50 हजार रुपये का चेक बाउंस (डिशऑनर) होने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम-9) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने आरोपी महिला को तलब किया है। न्यायालय ने जीवन ज्योति एन्क्लेव, दयालबाग निवासी श्रीमती विमलेश को आगामी 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। […]
कार्यपालिका
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की
सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]
सिविल मामले
तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र
आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]
साक्षात्कार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना
किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]
चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब
पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें। चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]
लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश
समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]
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kalibrovka_ovmn commented on बढ़े हुए क्षेत्रफल पर अतिरिक्त छूट देने का आगरा उपभोक्ता आयोग का निर्देश, आगरा विकास प्राधिकरण की दलील खारिज: Для обеспечения точности измерений важно своевреме
JamesClics commented on आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: बीमा कंपनी द्वारा तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करना “सेवा में कमी”: Hi everyone! I don't usually jump into discussions
Алексейvulp commented on आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाया महिंद्रा एंड महिंद्रा पर सख्त रुख, वारंटी में मरम्मत शुल्क वसूलने पर लगाया जुर्माना: Хочу провести в разговорном клубе занятие о самост
Ильяsn commented on आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाया महिंद्रा एंड महिंद्रा पर सख्त रुख, वारंटी में मरम्मत शुल्क वसूलने पर लगाया जुर्माना: Едем в Прагу с дошкольником и заранее продумываем- डॉ. राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने ई-रिक्शा चलाकर की नामांकन यात्रा की शुरुआत, यूजीसी रोलबैक और सामाजिक commented on ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव: नवंबर 2026 चुनाव के लिए सदस्यों का पुनः सत्यापन अनिवार्य: […] […]
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कानूनी सुधार
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा
कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
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संपत्ति कानून
आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर
आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]







