मुख्य सुर्खियां
अंतर्राष्ट्रीय
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
सुप्रीम कोर्ट
दवाओं के अत्यधिक मूल्य और ट्रेड मार्जिन नियमन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
आगरा/नई दिल्ली। दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन के नियमन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपनी सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता केसी जैन तथा डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की याचिकाओं […]
हाईकोर्ट
मेरठ के चर्चित सांप कांड में फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल
आगरा/प्रयागराज। मेरठ के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड, जिसे ‘सांप कांड’ के नाम से भी जाना जाता है, में फांसी की सजा पाने वाले दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में दोषी ठहराए गए रविता और अमरदीप ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती […]
न्यायालय
अश्लील हरकत और मारपीट के आरोपी को अदालत से मिली राहत, अग्रिम जमानत मंजूर
आगरा। आगरा की एक अदालत ने अश्लील हरकत, अपशब्द कहने और मारपीट करने के आरोप में फंसे एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 14) माननीय ज्योत्सना सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को राहत दी और रिहाई के आदेश पारित […]
अपराध
बहन से दुराचार के मामले में भाई सहित दो को 20 साल की सज़ा: आगरा अदालत ने सुनाई कठोर सज़ा
आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]
उपभोक्ता मामले
जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम का एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर सख्त रुख, खराब फ्रिज मामले में परिवादी को मिला न्याय
आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक खराब रेफ्रिजरेटर के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपने आदेश का सफलतापूर्वक निष्पादन करवाया है। कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत, इस मामले में परिवादी को चेक 17 नवंबर को सौंपा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवादी दिनेश चंद शर्मा […]
कार्यपालिका
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की
सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]
सिविल मामले
तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र
आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]
साक्षात्कार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना
किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]
चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब
पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें। चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]
लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश
समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]
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- अश्लील हरकत और मारपीट के आरोपी को अदालत से मिली राहत, अग्रिम जमानत मंजूर - कानून राजतक commented on गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपी बरी, विवेचना में लापरवाही पर तत्कालीन सीओ और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के आदेश: […] Also Read – गैर इरादतन हत्या के मा
- गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपी बरी, विवेचना में लापरवाही पर तत्कालीन सीओ और थानाध्यक्ष क commented on सड़क हादसे में युवक की मौत: अदालत ने मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश: […] […]
- सड़क हादसे में युवक की मौत: अदालत ने मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश - कान commented on जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम का एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर सख्त रुख, खराब फ्रिज मामले में परिवादी को मिला न्याय: […] […]
- आगरा दहेज हत्या मामला: अदालत ने दोषी पति और ससुर को सुनाई 7 वर्ष की कैद, 82 हजार का अर्थदंड - कानून राज commented on आगरा: दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत मंजूर, एफआईआर में विलंब और स्पष्ट तारीख का अभाव बना आधार: […] Also Read – आगरा: दुष्कर्म मामले म
- आगरा: दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत मंजूर, एफआईआर में विलंब और स्पष्ट तारीख का अभाव बना आधार - commented on आगरा उपभोक्ता फोरम प्रथम का बिल्डर पर चाबुक: फ्लैट कब्जे में देरी और अवैध वसूली पर लगाया जुर्माना: […] Also Read – आगरा उपभोक्ता फोरम प्र
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कानूनी सुधार
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा
कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
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संपत्ति कानून
आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर
आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]







