कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा/नई दिल्ली। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कीमत (पीटीआर) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच के भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए खुदरा विक्रेता के खरीद […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने एक बहुचर्चित एसिड अटैक मामले में आरोपी आरिफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 28 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता राकेश कुमार मौर्य ने जमानत अर्जी वापस लेने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आवेदन को वापस लिया गया […]

आगरा। दुराचार, पॉक्सो एक्ट और जबरन गर्भपात कराने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक पुलिसकर्मी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और गवाहों के बयानों में पाए गए विरोधाभास को आधार मानते हुए […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के एक मामले में सुनवाई करते हुए आगरा की अदालत ने एक आरोपी सेल्समैन को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त न्यायालय संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी माननीय राज बहादुर सिंह मौर्य की अदालत ने आरोपी को छह माह की कैद और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]