कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने National Insurance Co. Ltd. बनाम Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फैसले के उस हिस्से पर “असहजता” […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों की अनदेखी और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसएसपी अलीगढ़ को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश के बावजूद व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसएसपी को 13 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले की […]

आगरा: स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-1 माननीय यशवंत कुमार सरोज आगरा ने अपहरण और महिला को संबंधों लिए मजबूर करने के आरोपी संजय कुमार को साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। दोस्त के साथ की गई जमीन की सौदेबाजी में धोखाधड़ी करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है। आगरा के अतिरिक्त न्यायालय (संख्या-3) के पीठासीन अधिकारी माननीय महेश नौटियाल ने मृतक मित्र की पत्नी को ₹10 लाख का फर्जी (बोगस) चेक देने के मामले में आरोपी जय किशन कटारा को अदालत में व्यक्तिगत रूप […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]