कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों पर अत्यधिक ट्रेड मार्जिन और भारी मुनाफे को लेकर गंभीर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने मामले के व्यापक जनहित को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि देश की आम जनता के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य मामला नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश […]

आगरा। अपर जिला जज माननीय मृदुल दुबे की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण हत्या के आरोपी कुंटू उर्फ देवेंद्र सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। इसके साथ ही विवेचना में घोर लापरवाही बरतने पर अदालत ने मामले के विवेचक की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक लखनऊ, […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम), आगरा ने सड़क दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग न खुलने को गंभीर निर्माण दोष और सेवा में कमी मानते हुए कार निर्माता कम्पनी हुण्डई मोटर्स इण्डिया लिमिटेड को उपभोक्ता को कार का पूरा मूल्य लौटाने और क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]