Wednesday, February 11, 2026
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अंतर्राष्ट्रीय

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

S. 193 IPC | किसी वादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही कब शुरू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

‘NIA को स्पष्टीकरण देना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र में वर्णित गवाह के बयान और वास्तविक बयान के बीच विसंगति को चिन्हित किया

सुप्रीम कोर्ट

सड़क दुर्घटना मुआवज़ा: ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ को अलग मद न मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई ‘असहजता’

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने National Insurance Co. Ltd. बनाम Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फैसले के उस हिस्से पर “असहजता” […]

हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी में ‘बुलडोजर कार्रवाई’ जारी रहने पर हाईकोर्ट सख्त, हमीरपुर मामले में संपत्तियों को गिराने पर रोक

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जारी दंडात्मक तोड़फोड़ (Punitive Demolition) की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाया है। हमीरपुर जिले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के अगले आदेश तक याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ कोई भी ध्वस्तीकरण (Demolition) […]

इलाहाबाद हाईकोर्ट: एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, संभल कोर्ट के एफआईआर के आदेश पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को बड़ी राहत, आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

कानून की अज्ञानता गिरफ्तारी का वैध बहाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला :माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की गई गिफ्ट डीड में ‘भरण-पोषण’ की लिखित शर्त होना अनिवार्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रमिक कल्याण योजना का लाभ न देने पर राज्य सरकार से किया जवाब तलब

न्यायालय

आगरा में आगामी 22 फरवरी को आयोजित होगा भव्य ‘मेगा विधिक साक्षरता शिविर’, तैयारियां तेज

आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जनपद आगरा में आगामी 22 फरवरी 2026 को एक विशाल ‘विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर’ (मेगा शिविर) का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में इस […]

न्यायालय की अवमानना पर सख्त रुख: आगरा सीजेएम ने सब-इंस्पेक्टर को सुनाई 7 दिन की जेल की सजा

चेक बाउंस मामले में महाराष्ट्र के कारोबारी सुमित खनेजा को आगरा कोर्ट ने किया तलब

15 वर्षीया किशोरी से दुराचार का मामला: आगरा पॉक्सो कोर्ट ने 35 वर्षीय आरोपी प्रदीप की जमानत अर्जी की खारिज

पुलिस कस्टडी में मारपीट ? मेडिकल में मिलीं 5 चोटें पर मेमो में ‘शून्य,आगरा सीजेएम ने थानाध्यक्ष सिकंदरा को किया तलब

शोक समाचार: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉ. जे.के. पाठक का निधन, विधिक जगत में शोक की लहर

अपराध

बहन से दुराचार के मामले में भाई सहित दो को 20 साल की सज़ा: आगरा अदालत ने सुनाई कठोर सज़ा

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

उपभोक्ता मामले

चेक बाउंस मामले में महाराष्ट्र के कारोबारी सुमित खनेजा को आगरा कोर्ट ने किया तलब

आगरा: जूता कारोबार से जुड़े एक चेक बाउंस के मामले में आगरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) माननीय दीक्षा भारती की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने महाराष्ट्र के अकोला निवासी आरोपी सुमित खनेजा के खिलाफ पर्याप्त आधार पाते हुए उन्हें विचारण (Trial) के लिए अदालत में तलब करने के आदेश जारी किए हैं। […]

आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: बीमा कंपनी द्वारा तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करना “सेवा में कमी”

बीमा क्लेम खारिज करना ‘सेवा में कमी’, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने एलआईसी पर ठोका जुर्माना

आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का कड़ा फैसला: टाटा प्ले (टाटा स्काई) को रिचार्ज की अतिरिक्त राशि वापस न करना पड़ा भारी

चेक बाउंस मामला: आगरा कोर्ट ने आरोपी को समन जारी कर विचारण हेतु किया तलब

मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी: चेक बाउंस होने पर आरोपी कोर्ट में तल

कार्यपालिका

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

सिविल मामले

तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]

ताजमहल तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी

आखिरकार 41 वर्ष बाद न्यायालय ने दिलाया 16 बीघा भूमि पर कब्जा

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

साक्षात्कार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना

किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]

चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब

  पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें।     चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]

लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]

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आगरा में आगामी 22 फरवरी को आयोजित होगा भव्य ‘मेगा विधिक साक्षरता शिविर’, तैयारियां तेज

न्यायालय की अवमानना पर सख्त रुख: आगरा सीजेएम ने सब-इंस्पेक्टर को सुनाई 7 दिन की जेल की सजा

चेक बाउंस मामले में महाराष्ट्र के कारोबारी सुमित खनेजा को आगरा कोर्ट ने किया तलब

15 वर्षीया किशोरी से दुराचार का मामला: आगरा पॉक्सो कोर्ट ने 35 वर्षीय आरोपी प्रदीप की जमानत अर्जी की खारिज

पुलिस कस्टडी में मारपीट ? मेडिकल में मिलीं 5 चोटें पर मेमो में ‘शून्य,आगरा सीजेएम ने थानाध्यक्ष सिकंदरा को किया तलब

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कानूनी सुधार

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा

कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

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संपत्ति कानून

आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर

आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]