कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने National Insurance Co. Ltd. बनाम Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फैसले के उस हिस्से पर “असहजता” […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैनी (प्रयागराज) स्थित स्वदेशी कॉटन मिल श्रमिक बस्ती पार्क के स्वामित्व और उसके रखरखाव को लेकर मचे घमासान पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जिलाधिकारी (DM) प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह स्वयं इस मामले की जाँच करें और स्पष्ट करें कि इस पार्क का असली मालिक कौन है […]

आगरा (खेरागढ़)। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में आगामी 22 फरवरी को आयोजित होने वाले ‘बृहद विधिक साक्षरता/सेवा शिविर (मेगा शिविर)’ की तैयारियों के क्रम में शुक्रवार को खेरागढ़ तहसील सभागार में एक ‘प्री-मेगा शिविर’ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि और अध्यक्षता: शिविर […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। चेक डिसऑनर (धारा 138 NI Act) के एक मामले में सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें आरोपी को चेक राशि का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर (Interim Compensation) देने का निर्देश दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-23) माननीय अमित कुमार यादव ने मामले […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]