कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों पर अत्यधिक ट्रेड मार्जिन और भारी मुनाफे को लेकर गंभीर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने मामले के व्यापक जनहित को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि देश की आम जनता के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई अन्य मामला नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश […]

आगरा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कक्ष संख्या 9) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने विवेचक द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट (एफआर) को खारिज करते हुए मुकदमे में अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्देश वादिया द्वारा प्रस्तुत आपत्ति (प्रोटेस्ट पिटीशन) और उसके अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए थाना लोहामंडी पुलिस […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा ने चिकित्सा क्लेम को मनमाने ढंग से निरस्त करने के मामले में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक आचरण का दोषी ठहराया है। आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने बीमा कंपनी को निर्देश […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]