Tuesday, April 07, 2026

अंतर्राष्ट्रीय

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

S. 193 IPC | किसी वादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही कब शुरू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

‘NIA को स्पष्टीकरण देना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र में वर्णित गवाह के बयान और वास्तविक बयान के बीच विसंगति को चिन्हित किया

सुप्रीम कोर्ट

सड़क दुर्घटना मुआवज़ा: ‘प्रेम और स्नेह की हानि’ को अलग मद न मानने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई ‘असहजता’

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने National Insurance Co. Ltd. बनाम Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फैसले के उस हिस्से पर “असहजता” […]

हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट: ‘रवानी’ जाति को ‘कहार’ से अलग स्वतंत्र पहचान देने की मांग, केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ‘रवानी’ (Rawani) जाति को ‘कहार’ जाति से अलग कर एक स्वतंत्र पहचान दिए जाने की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने […]

इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख: क्या बिना नोटिस किसी पूजा स्थल को सील कर सकता है प्रशासन ? राज्य सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विवाहित रहते हुए तीसरे व्यक्ति के साथ ‘लिव-इन’ अवैध, सुरक्षा देने से किया इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: “पैसों की वसूली के लिए धूमनगंज थाने को बना दिया गया ‘सिविल कोर्ट'”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, कोई भी मत ‘एकमात्र सच्चा धर्म’ होने का दावा नहीं कर सकता”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब

न्यायालय

लूट और जानलेवा हमले के मामले में टोरेंट पावर के पांच कर्मचारी आगरा अदालत में तलब

आगरा। जनपद की एडीजे-12 अदालत ने लूट, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में आरोपित टोरेंट पावर के पांच कर्मचारियों को मुकदमे के विचारण हेतु तलब किया है। एडीजे महेंद्र कुमार ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद इन कर्मचारियों के विरुद्ध सम्मन जारी करने के आदेश दिए। मीटर लगाने के […]

अपराध

बहन से दुराचार के मामले में भाई सहित दो को 20 साल की सज़ा: आगरा अदालत ने सुनाई कठोर सज़ा

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

उपभोक्ता मामले

आगरा उपभोक्ता आयोग द्वितीय का कड़ा रुख: आवास विकास परिषद के अधिकारी के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी

आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने आदेशों की अवहेलना करने और नोटिस के बावजूद अदालत में पेश न होने पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। आयोग के अध्यक्ष माननीय आशुतोष ने विपक्षी अधिकारी के खिलाफ 5 हजार रुपये का जमानतीय वारंट (Bailable Warrant) जारी […]

आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: वारंटी अवधि में खराब ई-स्कूटी न सुधारना पड़ा भारी, कंपनी को नई गाड़ी देने या पैसे वापस करने का दिया आदेश

आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का कड़ा रुख: एएमसी होने के बावजूद एसी ठीक न करने पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगाया जुर्माना

आगरा उपभोक्ता आयोग द्वितीय का बड़ा फैसला: ए डी ए को 10% छूट के साथ भूखंड का बैनामा करने का आदेश

आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: वारंटी अवधि में खराब आरओ न सुधारने पर अमेजन और विक्रेता पर लगा जुर्माना

21 साल पुराने मामले में मिली बीमा कंपनी को राहत, उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया संशोधित क्लेम भुगतान का आदेश

कार्यपालिका

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

सिविल मामले

तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]

ताजमहल तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी

आखिरकार 41 वर्ष बाद न्यायालय ने दिलाया 16 बीघा भूमि पर कब्जा

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

साक्षात्कार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना

किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]

चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब

  पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें।     चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]

लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]

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कानूनी सुधार

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा

कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

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संपत्ति कानून

आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर

आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]