कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताज महल और ताज ट्रेपेजियम जोन के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 42 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रिट याचिका संख्या 13381/1984 का औपचारिक रूप से समापन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 11 मार्च 2026 को यह महत्वपूर्ण […]

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी अधिनियम से जुड़े एक मामले में अहम कानूनी व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर देने मात्र से इस अधिनियम के तहत अपराध गठित नहीं होता है। हाईकोर्ट के अनुसार, जब तक किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर […]

दीवानी अन्न-जल सेवा का एक वर्ष पूर्ण होने पर ‘संकल्प दिवस’ का हुआ भव्य आयोजन अतिथियों ने की निस्वार्थ सेवा की सराहना आगरा। दीवानी अन्न-जल सेवा के एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विमल काम्प्लेक्स, दीवानी गेट नंबर चार के सामने ‘दीवानी अन्न-जल सेवा संकल्प दिवस’ का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा गलत तरीके से क्लेम खारिज करने के मामले में परिवादी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी को कुल 1,47,311 रुपये का भुगतान परिवादी को करना पड़ा है। आगरा के सैनिक नगर निवासी आलोक […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]