कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने National Insurance Co. Ltd. बनाम Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फैसले के उस हिस्से पर “असहजता” […]

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया जनपद के दिबियापुर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन पर बुधवार देर शाम बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विशेष सुनवाई करते हुए आज सुबह छह बजे होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने […]

आगरा। उच्च न्यायालय द्वारा बड़े स्तर पर किए गए स्थानांतरण और नियुक्तियों के बाद जनपद में कई न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और पदों में परिवर्तन किया गया है। उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला जज ने इन अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासनिक आदेश के अनुसार माननीय […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी द्वारा कोविड-19 के इलाज का क्लेम खारिज किए जाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना है। आयोग ने विपक्षी बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को उसके इलाज पर खर्च हुई पूरी राशि ब्याज सहित […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]