कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा/नई दिल्ली। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कीमत (पीटीआर) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच के भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए खुदरा विक्रेता के खरीद […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश […]

आगरा। अधिवक्ता परिषद ब्रज जिला इकाई के तत्वावधान में बुधवार को दीवानी परिसर स्थित आगरा बार एसोसिएशन के सभागार में एक महत्वपूर्ण स्वाध्याय मंडल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘फोरेंसिक साक्ष्य’ था, जिसका उद्देश्य आपराधिक और सिविल मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्यों की उपयोगिता के प्रति अधिवक्ताओं को जागरूक करना था। कार्यक्रम […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। 7 लाख 50 हजार रुपये का चेक बाउंस (डिशऑनर) होने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम-9) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने आरोपी महिला को तलब किया है। न्यायालय ने जीवन ज्योति एन्क्लेव, दयालबाग निवासी श्रीमती विमलेश को आगामी 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]