कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा गिरफ्तारी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करना पुलिस को भारी पड़ गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-5) माननीय पंकज कुमार की अदालत ने हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के आरोपी का न्यायिक रिमांड निरस्त कर दिया है। अदालत ने न केवल आरोपी को 20 हजार रुपये […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा संचालित ‘कर्मकार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना’ के तहत लाभ से वंचित किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार […]

आगरा: जनपद के विशेष न्यायालय (N.I. Act) ने चेक बाउंस के एक मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी श्रीमती श्वेता सिंह को दोषी करार देते हुए 6 माह की कैद और 6 लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक पॉलिसीधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 3,00,000/- रुपये की बीमा धनराशि 6% ब्याज के साथ अदा करे। इसके साथ ही, […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]