कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताज महल और ताज ट्रेपेजियम जोन के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 42 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रिट याचिका संख्या 13381/1984 का औपचारिक रूप से समापन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 11 मार्च 2026 को यह महत्वपूर्ण […]

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई अभिमन्यु सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले में नामजद स्वीडन के नागरिक जय सिंह और गायत्री देवी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह पूरा मामला अलीगढ़ से जुड़ा है, जहां चंद्रचूड़ […]

आगरा, 12 सितंबर 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को जनपद आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया। इस विधिक महाभियान का विधिवत उद्घाटन जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माँ […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने सेवा में कमी के मामले में गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड और उसके सहयोगी डेवलपर्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह 90 दिनों के भीतर फ्लैट का निर्माण मानकों के अनुरूप पूरा करे और खरीदारों को कब्जा सौंपकर विक्रय विलेख […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]