कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने National Insurance Co. Ltd. बनाम Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फैसले के उस हिस्से पर “असहजता” […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान में दवाइयां भेजने वाली एक शिपिंग कंपनी के निदेशक मुकेश कुमार झा को बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गौतमबुद्ध नगर की निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक […]

आगरा: बेटी पैदा होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने और 5 लाख रुपये की मांग करने के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय नेंसी तिवारी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पति, सास, ससुर और जेठ को मुकदमे के विचारण […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने केनरा बैंक की सेवा में कमी पाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक को आदेश दिया है कि वह परिवादिनी द्वारा गिरवी रखे गए सोने के जेवरात (झुमकी, पैंडल और अंगूठियां) वापस करे और मानसिक वेदना के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। मामले की […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]