कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताज महल और ताज ट्रेपेजियम जोन के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 42 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रिट याचिका संख्या 13381/1984 का औपचारिक रूप से समापन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 11 मार्च 2026 को यह महत्वपूर्ण […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समय से पहले कैदियों की रिहाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को कैदियों की समय से पहले रिहाई का अधिकार प्राप्त है, किंतु इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता […]

आगरा: आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ (बेंच) की स्थापना की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा 20 अगस्त को प्रस्तावित वृहद कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेन्द्र रावत ने कानून राजतक को यह जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य अभी […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने 14 अगस्त 2026 को परिवाद संख्या 159/2022 पर निर्णय देते हुए उपभोक्ता के हक में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आयोग ने एक्सिस टूल्स एण्ड इक्विपमेंट्स (डीलर) और मैनाटेक इलैक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० (निर्माता) को सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापार संव्यवहार का दोषी पाया है। […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]