कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा गिरफ्तारी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करना पुलिस को भारी पड़ गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (संख्या-5) माननीय पंकज कुमार की अदालत ने हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के आरोपी का न्यायिक रिमांड निरस्त कर दिया है। अदालत ने न केवल आरोपी को 20 हजार रुपये […]

आगरा/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अपनाए जा रहे ‘बुलडोजर मॉडल’ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्तियों को गिराने के संबंध में जारी गाइडलाइन्स के बावजूद राज्य में जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इमारतों […]

आगरा। जनपद के थाना कागारौल क्षेत्र के अंतर्गत 13 वर्ष पूर्व नाली के विवाद में खूनी संघर्ष करने वाले चार आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। हालांकि, एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम माननीय यशवंत कुमार सरोज ने आरोपियों के भविष्य और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जेल की सजा न देकर 6 […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। चेक डिसऑनर (बाउंस) के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम माननीय दीक्षा भारती ने महाराष्ट्र के अकोला निवासी व्यापारी सुमित खनेजा को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं। क्या है पूरा मामला ? मामले के अनुसार, ‘एवरी शूज’ के प्रोपराइटर मनोज सरीन ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]