कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा/नई दिल्ली। दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन के नियमन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपनी सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता केसी जैन तथा डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की याचिकाओं […]

आगरा/प्रयागराज। मेरठ के बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड, जिसे ‘सांप कांड’ के नाम से भी जाना जाता है, में फांसी की सजा पाने वाले दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में दोषी ठहराए गए रविता और अमरदीप ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती […]

आगरा। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री द्वारा हाल ही में भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए एक बयान पर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने आगरा सिविल कोर्ट में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का आरोप है कि […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम ने इंडियन बैंक द्वारा पीपीएफ (एचयूएफ) खातों की परिपक्वता राशि से अवैध रूप से लाखों रुपये की कटौती करने के तीन अलग-अलग मामलों में ग्राहकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बैंक की इस कार्यवाही को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]