कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मुआवज़ा निर्धारित करने के एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता की ओर इशारा किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने National Insurance Co. Ltd. बनाम Pranay Sethi (2017) के संविधान पीठ के फैसले के उस हिस्से पर “असहजता” […]

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान में दवाइयां भेजने वाली एक शिपिंग कंपनी के निदेशक मुकेश कुमार झा को बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गौतमबुद्ध नगर की निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक […]

आगरा। जनपद की विशेष अदालत (ADJ-1) ने नकली शराब बनाने और उसकी तस्करी करने के गंभीर मामले में आरोपित दो सगे भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अपर जिला जज प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय ने मामले की गंभीरता और समाज पर इसके घातक प्रभाव को देखते हुए आरोपी नरेश और उम्मेद सिंह को […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा छह माह की कैद और भारी जुर्माने से दंडित किए गए एक आरोपी को सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (ADJ-24) माननीय खुशतर दानिश ने दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते के आधार पर आरोपी पीयूष गुप्ता की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें दोषमुक्त (बरी) करने के […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]