कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताज महल और ताज ट्रेपेजियम जोन के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 42 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रिट याचिका संख्या 13381/1984 का औपचारिक रूप से समापन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 11 मार्च 2026 को यह महत्वपूर्ण […]

आगरा/नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक पूर्व कांस्टेबल राजबीर को बड़ी राहत देते हुए सेवा से सेवानिवृत्त होने की तारीख से पहले की तिथि से इंस्पेक्टर पद का रैंक प्रदान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल अपने सम्मान की लड़ाई लड़ […]

आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के कार्यालय कर्मी तथा चार-पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 की अदालत ने संबंधित थाने से आख्या तलब करते […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। स्थाई लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह वादी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चार लाख रुपये का भुगतान करे। इसके साथ ही न्यायालय ने शिकायतकर्ता को मुकदमा खर्च के रूप में पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने के भी निर्देश दिए हैं। […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]