कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताज महल और ताज ट्रेपेजियम जोन के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 42 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रिट याचिका संख्या 13381/1984 का औपचारिक रूप से समापन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 11 मार्च 2026 को यह महत्वपूर्ण […]

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुंभ मेला 2025 की भगदड़ से जुड़े मुआवजे के दावों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पीड़ितों या उनके आश्रितों द्वारा दायर मुआवजे के आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार न्यायिक जांच आयोग के पास नहीं है। यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन और […]

आगरा/रोहिणी, दिल्ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माननीय विप्लव डबास की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार, अपहरण और नशीला पदार्थ पिलाने के गंभीर आरोपों में घिरे छह अभियुक्तों को बरी कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को बिना किसी संदेह के सिद्ध करने में पूरी […]

आगरा: 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक ह्रदय विदारक मामले में अपर जिला न्यायाधीश (ADJ) 28 माननीय शिव कुमार ने सगे भाई भरत और अन्य आरोपी मोहन उर्फ कालिया को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता की […]

आगरा। स्थाई लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह वादी को क्लेम की राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमा लेते समय यदि कंपनी ने सभी तथ्यों को सही मानकर पॉलिसी जारी की है, तो बाद में […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]