इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख: जमानत अर्जी निस्तारण में देरी पर यूपी सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत अर्जी के निस्तारण में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई 10 दिन से अधिक की देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को दी जमानत

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2,161 करोड़ रुपये के कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में राज्य के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्ज एफआईआर के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने […]

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नोएडा मजदूर आंदोलन मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीयू छात्रा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित मजदूर आंदोलन और हिंसा के मामले में जेल में बंद दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कॉर्पस) रिट याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण ने दाखिल की कैविएट

आगरा/प्रयागराज । आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कैविएट एप्लीकेशन दाखिल की है। यह कदम प्राधिकरण द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए 38 भवनों को लेकर जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के तुरंत बाद उठाया […]

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यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली

आगरा/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। यह मामला यूपी सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने को चुनौती देने से संबंधित है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई को टालते […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: थाने में अंधेरा होना हैरान करने वाला, एसपी देवरिया से मांगा हलफनामा

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया जिले के भलुअनी थाने में बिजली गुल होने और जेनरेटर खराब होने के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक थाने जैसी संवेदनशील जगह के अंधेरे में रहने को हैरान करने वाला बताते हुए देवरिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एसपी […]

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ताजमहल-तेजो महालय विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और एएसआई से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। आगरा स्थित ताजमहल परिसर के ‘भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय’ मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब तलब किया है। यह अहम सुनवाई जस्टिस रोहित […]

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ताजमहल परिसर में ‘तेजो महालय’ होने के दावे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की मांग

आगरा/प्रयागराज। आगरा के ताजमहल परिसर में ‘भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय’ मंदिर होने का दावा करने वाली एक महत्वपूर्ण याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच द्वारा की जाएगी। यह याचिका स्वयं ‘भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय’, […]

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बच्चों के खेल के मैदान में व्यावसायिक प्रदर्शनी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बांदा विकास प्राधिकरण को लगाई कड़ी फटकार

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा में बच्चों के खेल के मैदान और पार्क की जमीन को व्यावसायिक प्रदर्शनी के लिए दिए जाने पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बांदा विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव के आचरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी फटकार लगाई है और मैदान के गैर-खेल इस्तेमाल पर तत्काल […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मदरसों की एटीएस जांच पर रोक लगाने से इनकार, याचिका खारिज

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के मदरसों को बड़ा झटका देते हुए उनकी एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) जांच के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल जांच शुरू किया जाना किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की श्रेणी में नहीं आता है। यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस नीरज […]

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