इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुईं डीएम गौतमबुद्ध नगर, अदालत की अनदेखी पर मांगी बिना शर्त माफी

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भुगतान ग्रैच्युटी अधिनियम के तहत जारी वसूली नोटिस का पालन न होने के एक मामले में गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी (डीएम) मेघा रूपम व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं। अदालत के आदेशों की अनदेखी करने के मामले में डीएम ने न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी। इस प्रकरण की […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: सार्वजनिक प्रयोजन के लिए धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण वैध, दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ याचिका खारिज

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की दालमंडी मार्केट में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण परियोजना के खिलाफ दाखिल की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य की संप्रभु शक्ति के तहत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए धार्मिक स्थलों का […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख: हलाला और तीन तलाक को बताया अंतरात्मा को झकझोरने वाले काले पन्ने, आरोपियों की याचिकाएं खारिज

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलाला और बहुविवाह की आड़ में यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में आरोपियों की याचिकाओं को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया और पुलिस को निष्पक्ष व विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मायके का सहारा मिलने से पति गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला को उसके मुश्किल समय में मायके (माता-पिता) से आर्थिक मदद मिल रही है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पति पत्नी को गुजारा भत्ता देने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच सकता […]

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यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, राज्य सरकार से मांगा विस्तृत हलफनामा

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले में कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे डिवीजन बेंच के आदेश का […]

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प्रयागराज दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित पक्ष को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विवादित संपत्तियों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण (Demolition) पर अगली सुनवाई तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। न्यायालय का मुख्य आदेश: जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत मामले में दिए न्यायिक जांच के आदेश, डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में घायल अधिवक्ता जागृति शुक्ला की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरुण टंडन की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इसके साथ […]

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बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार सप्ताह का समय

आगरा /प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में आशुतोष पांडेय और एक अन्य व्यक्ति की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 170, 126 और 135 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से जुड़ा है। जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की खंडपीठ […]

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गाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए आरोपी के भाई ने ध्वस्तीकरण नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती, एसडीएम के आदेश को रद्द करने की मांग

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर के बहुचर्चित होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या के मामले से जुड़ी एक अहम याचिका दाखिल की गई है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मुख्य आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस को हाईकोर्ट […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मून गोयल को दी अग्रिम जमानत, कोर्ट में दी दलील कि सिविल विवाद को दिया गया है आपराधिक रंग

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आगरा के चर्चित मून गोयल की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर […]

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