आगरा / प्रयागराज 14 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर की सदर तहसील के चेकसारी गांव की आराजी 303 से विपक्षियों का अतिक्रमण हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 30 सितंबर नियत की है ।
Also Read - बीएसए व लेखाधिकारी बतायें बिना लिखित आदेश क्यों रोका अध्यापक का वेतन: इलाहाबाद हाई कोर्टयह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने आनंद कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता डी.डी. गुप्ता ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षियों ने गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाय।याची का प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया जाय।
सरकारी वकील ने कहा कि विपक्षियों को 1975 में जमीन का पट्टा दिया गया है। उनका कब्जा अवैध नही है।प्लाट उन्हें आवंटित है।
याची अधिवक्ता ने यह कहते हुए आपत्ति की कि दो विपक्षी सरकारी कर्मचारी हैं।जिन्हें जमीन का पट्टा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और राज्य सरकार व विपक्षी से जवाब मांगा है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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