इलाहाबाद हाईकोर्ट: नोएडा हिंसा मामले में जेल में बंद पत्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में हुई मजदूर हिंसा के मामले में जेल में बंद पत्रकार सत्यम वर्मा की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। […]

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मदरसों की एटीएस जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) से जांच कराए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ संदेह के घेरे में रखकर व्यापक जांच नहीं की जा सकती। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार और […]

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गंगा में नाव पर मांसाहार पार्टी का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर बैठकर मांसाहार पार्टी करने के मामले में नामजद आरोपियों की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ के समक्ष हुई इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख: क्या बिना नोटिस किसी पूजा स्थल को सील कर सकता है प्रशासन ? राज्य सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर में एक निर्माणाधीन मस्जिद को प्रशासन द्वारा सील किए जाने के मामले में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी अधिकार के तहत किसी पूजा स्थल को बिना पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए सील किया जा […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में वादी (शिकायतकर्ता) को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला […]

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यूपी पंचायत चुनाव 2026: क्या संवैधानिक समय सीमा में पूरे होंगे चुनाव? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की मुख्य दलील: याचिकाकर्ता […]

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में विशेष परिस्थितियों में नियम शिथिल कर आदेश दे सकती है सरकार

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अनाथ बच्ची के भविष्य को देखते हुए अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम 10 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह कठिन और विशेष […]

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नोएडा इंजीनियर मौत मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। नोएडा में पानी से भरे खुले तालाब में डूबने से युवा इंजीनियर युवराज मेहता की हुई दर्दनाक मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के […]

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बीएलओ की मनमानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की कार्यप्रणाली और उनके खिलाफ शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि आरोपी बीएलओ के खिलाफ अब तक क्या दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। […]

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बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मामले का विवरण: बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई सांप्रदायिक हिंसा […]

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