आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) से जांच कराए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ संदेह के घेरे में रखकर व्यापक जांच नहीं की जा सकती।
अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार और यूपी एटीएस से जवाब तलब करते हुए जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में प्रदेश के करीब 4 हजार मदरसों की एटीएस जांच कराए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास सभी मान्यता प्राप्त मदरसों का पूर्ण विवरण पहले से उपलब्ध है।
ऐसे में एटीएस जांच के नाम पर मदरसों के शिक्षकों और प्रबंधकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि एटीएस द्वारा की जा रही यह जांच मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 और मदरसा नियमावली 2016 के प्रावधानों के विपरीत है।
याचिकाकर्ता ने एटीएस की सक्रियता पर आपत्ति जताते हुए इसे प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन बताया है।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टिप्पणी की कि किसी भी जांच के लिए ठोस आधार होना अनिवार्य है।
न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह जांच की आवश्यकता और अब तक के तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखे।
मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की गई है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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