आगरा/प्रयागराज।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है।
रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ मौलाना अली जौहर ट्रस्ट व अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है।
इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार, 29 जुलाई को होगी।
याचिका में मुख्य रूप से अदालत से यह मांग की गई है कि रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, ताकि यूनिवर्सिटी के भवन को कोई नुकसान न पहुंचे।
वहीं दूसरी तरफ, रामपुर विकास प्राधिकरण ने किसी भी एकतरफा आदेश से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर दी है।
कैविएट दाखिल होने का सीधा अर्थ यह है कि अदालत याचिकाकर्ताओं की मांग पर कोई भी अंतरिम आदेश या स्टे देने से पहले प्राधिकरण का पक्ष भी अनिवार्य रूप से सुनेगी।
अब दोनों पक्षों की निगाहें 29 जुलाई को होने वाली अहम सुनवाई पर टिकी हैं।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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