कोर्ट ने मांगा जवाब क्यों न वसूली आदेश रद्द हो ? वसूली रकम वापस कराई जाय
क्यों न उनपर भारी हर्जाना लगाया जाय ?
आगरा / प्रयागराज 27 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी अलीगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न गलत वेतन भुगतान की वसूली आदेश रद्द किया जाय और वसूली गई राशि वापस कराई जाय ?
साथ ही यह भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस के फैसले के विपरीत आदेश पारित करने के लिए क्यों न उनपर भारी हर्जाना लगाया जाय ?
कोर्ट ने एसएसपी से एक हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 3 अक्टूबर तय की है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने रिटायर्ड दरोगा विजेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि 31 मार्च 24 को सेवानिवृत्त हुआ और एसएसपी ने गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया।
कुल 6,28,045/- रूपये में से 2,58,045/- रूपये सेवानिवृत्ति परिलाभों से काट लिए गए। बकाया 3,70,000/- रूपए की वसूली पेंशन से की जानी है।
जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत होने के कारण चुनौती दी गई। कहा गलत वेतन निर्धारण में याची की कोई भूमिका नहीं है।
सरकार की ग़लती है जिसकी वसूली याची से नहीं की जा सकती।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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