जिलाधिकारी को वसूली कराने के दिये आदेश
आगरा 05 नवंबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपितों द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने के दो मामलो में अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय सूबा सिंह ने आरोपियो के विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर ने के आदेश दिये।
Also Read – लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य आरोप में 5 वर्ष कैद
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मैसर्स भगवान देवी आईस एंड कोल्ड स्टोरेज द्वारा अपने अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से राजेश सिंह पुत्र नत्थी लाल निवासी ईदगाह, थाना शाहगंज एवं आरोपी जहीर पुत्र सादी निवासी पुराना बाजार, व्यापारी मोहल्ला, खंदौली के विरुद्ध दो पृथक पृथक मुकदमें अदालत में किये थे, जिसमें अदालत ने राजेश सिंह को दो लाख के अर्थ दंड एवं आरोपी जहीर को 3 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने के आदेश दिये थे, आरोपियों द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर अदालत ने दोनों आरोपियो के विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर उसकी वसूली हेतु जिलाधिकारी को आदेशित किया कि वह आरोपियों की चल अचल संपत्ति से उक्त राशि वसूल कर वाये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- भगवान श्रीकृष्ण पर विवादित टिप्पणी को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आगरा न्यायालय में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज - November 4, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का इंडियन बैंक पर कड़ा प्रहार: पीपीएफ खातों से अवैध कटौती पर ग्राहकों के पक्ष में सुनाया फैसला - November 4, 2026
- सांसद कंगना रनौत के खिलाफ ‘गटर जनरेशन’ टिप्पणी मामले में रिवीजन याचिका निरस्त, अदालत ने कहा- परिवादी को विधिक अधिकार नहीं - November 3, 2026
