इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : डायरेक्टर बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एवं प्रमुख सचिव वित्त आदेश का पालन करें या अवमानना आरोप निर्मित होने के लिए हो हाजिर

तीन अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

इन अधिकारियों पर सवा करोड़ रूपए से अधिक बकाये वेतन का भुगतान न करने का है आरोप

आगरा / प्रयागराज 27 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्ट बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उ.प्र. व प्रमुख सचिव वित्त उ.प्र. लखनऊ को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक याची के बकाये पूरे वेतन का भुगतान कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करें अथवा अवमानना आरोप निर्मित किए जाने के लिए कोर्ट में तीन अक्टूबर को हाजिर हो।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा की अवमानना याचिका पर दिया है।

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हाईकोर्ट ने अप्रैल 09 मे तीन माह के भीतर याची के बकाये वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका 2009 से विचाराधीन है।

कोर्ट के पिछले आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया व वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा मुख्यालय प्रयागराज ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया और बताया कि याची का ब्याज सहित कुल 1,25,92,090/- रूपये बकाया है।

हलफनामे से स्पष्ट है कि 88 लाख रूपए से अधिक ब्याज ही बकाया हो गया है। जिसका भुगतान लोक निधि से किया जायेगा।

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कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ब्याज का भुगतान करने में टैक्स पेयर का धन खर्च होगा।

इस पर कोर्ट ने तीनों शीर्ष अधिकारियों को आदेश का पालन करने या आरोप निर्मित होने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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मनीष वर्मा

कानून आजतक के प्रयागराज के संपादकीय प्रभारी
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।

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