नोएडा इंजीनियर मौत मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। नोएडा में पानी से भरे खुले तालाब में डूबने से युवा इंजीनियर युवराज मेहता की हुई दर्दनाक मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की जमानत पर सुनवाई, 10 मार्च को होगा अगला फैसला

आगरा/प्रयागराज। बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जेल में निरुद्ध इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लिया है और अब अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च […]

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

आगरा/प्रयागराज। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के बाद, उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) दाखिल […]

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मानहानि मामला: यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एमपी-एमएलए कोर्ट का नोटिस

आगरा/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा दाखिल परिवाद पर संज्ञान लेते हुए मंत्री राजभर को नोटिस जारी किया है। विवाद का मुख्य कारण: यह मामला ओम […]

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पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, 11 मुकदमों के बावजूद सशर्त जमानत मंजूर

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और 11 आपराधिक मामलों के इतिहास वाले अभियुक्त नौशाद को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकलपीठ ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी तर्कों को देखते हुए आरोपी की सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। मामले की संदिग्धता पर कोर्ट का ध्यान: […]

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बीएलओ की मनमानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की कार्यप्रणाली और उनके खिलाफ शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि आरोपी बीएलओ के खिलाफ अब तक क्या दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। […]

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निजी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ‘मेडिकल बोर्ड’ की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि अपनी मर्जी से किसी अन्य मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर आधिकारिक ‘मेडिकल बोर्ड’ और ‘पुनः जांच बोर्ड’ (Review Medical Board) की रिपोर्ट को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने तीसरी बार मेडिकल जांच कराने […]

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बैंक खातों को फ्रीज करने में ‘मनमानी’ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त; कहा- पारदर्शिता और तय प्रक्रिया अनिवार्य

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और साइबर सेल द्वारा बैंक खातों को बिना किसी ठोस आधार या पूर्व सूचना के फ्रीज किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई केवल कानून द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही की जा […]

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यूपी बोर्ड पुस्तक प्रकाशन: हाईकोर्ट ने राजीव प्रकाशन की याचिका की खारिज

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जारी निविदा (Tender) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली राजीव प्रकाशन की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि निविदा आवंटित हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा “प्रतिबंधित स्थल पर नमाज पढ़ना उचित नहीं, नागरिक प्रशासन के आदेशों का करें पालन “

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि देश की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में सभी को अपनी आस्था के पालन का अधिकार है, लेकिन सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि […]

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