आगरा/प्रयागराज १७ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोलने के मामले में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी द्वारा हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2022 में अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोली गई थी।
Also Read – हिंदू विवाह अमान्य होने पर विवाह तिथि से गुजारा भत्ता का दायित्व नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने दलील दी कि हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। वहीं, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं, जबकि उन्हें पहले गाजीपुर के एसपी के समक्ष अर्जी देनी चाहिए थी।
इस पर, हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए अब्बास अंसारी को गाजीपुर के एसपी के समक्ष अर्जी देने का निर्देश दिया है। एसपी गाजीपुर को अब एक महीने के भीतर इस मामले में नए सिरे से आदेश जारी करना होगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट: फर्जी वसीयत और संपत्ति विवाद मामले में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के चचेरे भाई की गिरफ्तारी पर रोक - September 12, 2026
- बिना अपमान के इरादे के केवल जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 22, 2026
- राज्यपाल की समय से पहले रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं, अदालत की अनुमति के बिना आदेश रद्द - August 18, 2026
