इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मऊ को मुआवजा भुगतान पर आदेश पारित करने का दिया निर्देश

आगरा/ प्रयागराज 18 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मऊ को याची की अधिगृहीत ज़मीन का मुआवजा तय करने की मांग में दाखिल अर्जी पर दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याची को दो हफ्ते में अर्जी दाखिल करने और याची को सुनकर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पंकज पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची अधिवक्ता चंद्र कांत त्रिपाठी का कहना था कि घोसी तहसील के गांव चक पयाग की याची की जमीन ली गई है किन्तु मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

याची ने प्रत्यावेदन भी दिया है, उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

सरकारी वकील ने कहा सही अधिकारी को अर्जी दे तो नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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मनीष वर्मा

कानून आजतक के प्रयागराज के संपादकीय प्रभारी
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।

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