आगरा:
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को सेवा में कमी का दोषी पाया है।
आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक पॉलिसीधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 3,00,000/- रुपये की बीमा धनराशि 6% ब्याज के साथ अदा करे।
इसके साथ ही, मानसिक पीड़ा के लिए 20,000/- रुपये और वाद व्यय के रूप में 10,000/- रुपये देने का भी आदेश दिया गया है।
क्या था मामला ?
ग्राम दूरा, किरावली निवासी नवल सिंह ने 3 फरवरी 2022 को एलआईसी से 3 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। पॉलिसी लेने के मात्र 11 दिन बाद, 14 फरवरी 2022 को उनकी अचानक मृत्यु हो गई।
जब उनकी पत्नी मीना (नॉमनी) ने बीमा क्लेम पेश किया, तो कंपनी ने इसे यह कहते हुए टाल दिया कि मृत्यु पॉलिसी लेने के मात्र 6 दिन (प्रपोजल से) के भीतर हुई है, जो ‘अर्ली क्लेम’ (Early Claim) की श्रेणी में आता है। बीमा कंपनी ने आरोप लगाया कि मृतक ने अपनी पुरानी बीमारी को छिपाकर पॉलिसी ली थी।
आयोग की सख्त टिप्पणी:
सुनवाई के दौरान, अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने पाया कि बीमा कंपनी ने पॉलिसीधारक की किसी भी ‘पुरानी बीमारी’ का कोई ठोस दस्तावेजी या मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
आयोग ने स्पष्ट किया कि:
* सबूत का भार: यह साबित करना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि पॉलिसीधारक ने कौन सी बीमारी छिपाई थी।
* महज आरोप काफी नहीं: केवल लिखित कथन में बीमारी की बात कह देने से उसे सच नहीं माना जा सकता। कंपनी को इलाज के पर्चे या अस्पताल में भर्ती होने के सबूत देने चाहिए थे।
Also Read – अवैध धर्मांतरण मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी तमिलनाडु के आरोपी को जमानत, FIR की वैधता पर उठाए सवाल
* सुप्रीम कोर्ट का हवाला: आयोग ने पी. वेंकट नायडू बनाम एलआईसी और मनमोहन नंदा बनाम यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस मामलों का संदर्भ देते हुए कहा कि यदि कंपनी ने मेडिकल रिकॉर्ड जांचने के बाद पॉलिसी जारी की है, तो वह बाद में बीमारी का बहाना बनाकर क्लेम नहीं रोक सकती।
अदालत का आदेश:
आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए:
* बीमा राशि: 3,00,000/- रुपये की पूरी राशि, परिवाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ।
* क्षतिपूर्ति: मानसिक उत्पीड़न के लिए 20,000/- रुपये।
* वाद व्यय: कानूनी खर्च के लिए 10,000/- रुपये।
* डेडलाइन: यह भुगतान 45 दिन के भीतर करना होगा। देरी होने पर ब्याज की दर 9% वार्षिक कर दी जाएगी।
चूंकि वाद के दौरान मूल परिवादिनी मीना देवी की भी मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब यह राशि उनके पुत्रों (बलवंत सिंह, मनोज कुमार और अंकित) को प्राप्त होगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026
