आगरा 03 जनवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित मुकेश कुमार पुत्र रामजीत निवासी गांव नगला ध्यान, सादाबाद जिला हाथरस को दोषी पाते हुये विशेष न्यायालय एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय सतेंद्र सिंह वीरवान ने 6 माह की कैद एवं 7,56,400/- रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।
मामले कें अनुसार मेसर्स आर.एस.शीत ग्रह प्राइवेट लिमिटेड, हाथरस रोड, उजरई, खंदौली के पार्टनर विनोद कुमार उपाध्याय ने अपनें अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जुरैल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी मुकेश कुमार नें वादी की फर्म से आलू की खरीद फरोख्त की जाती थी ।
Also Read – अवैध चरस एवं एमडी बरामदगी के आरोपी को स्वतंत्र गवाह के अभाव में मिली जमानत
आरोपी ने 17 ,68,956/- रुपयें का आलू खरीद 11 ,12,000/- रुपयें का भुगतान कर बाकी राशि का वादी फर्म को चैक दिया। जिसे बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता कें तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह की कैद एवं 7 ,56,400/- रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026
