20 साल बाद मिला न्याय, बिजली चोरी के आरोप से 80 वर्षीय बुजुर्ग दोषमुक्त

आगरा। बिजली चोरी के एक मामले में 80 वर्षीय भूरेलाल को अदालत से 20 साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (आर्थिक अपराध) माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन द्वारा आरोप सिद्ध न कर पाने पर उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। […]

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18 साल बाद विद्युत चोरी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने बिजली विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर की तीखी टिप्पणी

आगरा । विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 18 साल पुराने विद्युत अधिनियम (इलेक्ट्रिसिटी एक्ट) के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी कन्हैया लाल को बरी कर दिया है। न्यायालय ने सबूतों के अभाव और फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए पुलिस और विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी […]

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बिजली चोरी के आरोप से बरी हुआ रुनकता का रहीस, पुलिस और बिजली विभाग की लापरवाही बनी वजह

आगरा: आगरा के व्यापारी मोहल्ला रुनकता निवासी रहीस पुत्र मनन को बिजली चोरी के आरोप से बरी कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश (आर्थिक अपराध) ने यह फैसला पुलिस और बिजली विभाग की लापरवाही पर सुनाया। यह मामला 26 अक्टूबर 2018 का है, जब अवर अभियंता गगन कुमार गुप्ता ने सिकंदरा थाने में रहीस के […]

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बिजली चोरी का आरोपी 12 साल बाद बरी: पुलिस और बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई

आगरा: ३० जून । बिजली चोरी के एक मामले में, आगरा जिले के इरादत नगर थाना क्षेत्र के गांव छक की गढ़ी निवासी नेमीचंद पुत्र हरीश चंद्र को पुलिस और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते घटना के बारह साल बाद बरी कर दिया गया है। अदालत ने चेकिंग रिपोर्ट, बरामद केबल और स्वतंत्र गवाहों […]

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17 साल बाद बिजली चोरी के आरोप से बरी हुए दो व्यक्ति, पुलिस की जांच पर सवाल

आगरा, 17 जून 2025: सिकंदरा थाना क्षेत्र में 17 साल पहले दर्ज बिजली चोरी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने दो आरोपियों, छोटू पुत्र रमाकांत ठाकुर और देवेंद्र पुत्र मुरारी सिंह, को बरी कर दिया है। गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास और पुलिस द्वारा बरामद किए गए कथित […]

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विद्युत चोरी के मामले में आरोपित व्यवसायी बीस वर्ष बाद हुआ बरी

वर्ष 2005 में विद्युत विभाग की टीम नें व्यवसायी कें प्रतिष्ठान पर की थी चेकिंग विद्युत चोरी का आरोप लगा 3,80,581/- रुपये का किया था राजस्व निर्धारण वर्ष 2005 में चेकिंग का मुकदमा वर्ष 2006 में किया प्रस्तुत विभाग ने विलंब का नहीँ दिया स्पष्टीकरण 20अप्रेल 2005 को चेकिंग की गई थीं तब कोई अनियमितता […]

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