आगरा ।
योगेश्वर श्रीकृष्ण सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट द्वारा दायर कामाख्या माता मंदिर मामले (केस संख्या- 1237/2026, पूर्ववर्ती 113/2024) की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन 8 की अदालत में संपन्न हुई।
यह वाद श्री भगवान श्री कामाख्या माता आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि के मध्य विचाराधीन है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या एक, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
इस पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूजा स्थल अधिनियम के संदर्भ में पारित एक आदेश का हवाला देते हुए वर्तमान प्रकरण की सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गई है।

इसके प्रत्युत्तर में वादी अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वाद संपत्ति (सलीम चिश्ती दरगाह) मूल रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है।
उनका दावा है कि इस आधार पर संपत्ति पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की स्थिति केवल एक अतिक्रमणी (अवैध कब्जाधारी) की है।
अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि वादी पक्ष की ओर से वक्फ बोर्ड के इस प्रार्थना पत्र का विधिवत कानूनी जवाब अगली पेशी पर अदालत में दाखिल किया जाएगा।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस प्रकरण पर आगे की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
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