आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा ने फ्लैट के कब्जे में देरी और बिना कब्जे के मेंटीनेंस व सिक्योरिटी राशि वसूलने के मामले में भारत नगर हाउसिंग रेजीडेन्शियल (ओ. पी. चैन्स) को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।
आयोग ने बिल्डर पर जुर्माना लगाते हुए परिवादिनी को हर्जाना और अनुचित तरीके से वसूली गई राशि मय ब्याज लौटाने का आदेश दिया है।
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा, आगरा निवासी साक्षी गुप्ता ने 28 जून 2023 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था।
उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 6 नवंबर 2020 को भारत नगर हाउसिंग योजना में दो फ्लैट (एफ 1401 व एफ 1402) बुक कराए थे और तय एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट्स की सारी धनराशि जमा कर दी थी।
इसके बावजूद बिल्डर ने समय सीमा के भीतर न तो फ्लैट की रजिस्ट्री की और न ही कब्जा प्रदान किया। उलटा, बिल्डर ने 21 मार्च 2023 को 25,000/- रुपये सिक्योरिटी मनी और 14,160/- रुपये मेंटीनेंस चार्ज के रूप में जबरन जमा करा लिए।

जब परिवादिनी ने रजिस्ट्री करने के लिए कहा, तो बिल्डर ने 1,50,000/- रुपये अतिरिक्त मांगे, जिसे अनधिकृत मानकर परिवादिनी ने देने से मना कर दिया।
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बिल्डर ने वाद दायर होने के काफी समय बाद 8 दिसंबर 2023 को फ्लैट्स की रजिस्ट्री की और 10 दिसंबर 2023 को कब्जा दिया।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि. बनाम मोहित खिरवत मामले के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए माना कि बिल्डर द्वारा देरी से कब्जा देना और कब्जे से पहले सिक्योरिटी व मेंटीनेंस चार्ज वसूलना अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।
आयोग के नोटिस के बावजूद बिल्डर की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते फोरम ने एकतरफा सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
आयोग ने 4 नवंबर 2026 को सुनाए गए अपने निर्णय में आदेशित किया है कि बिल्डर 45 दिन के भीतर परिवादिनी को कुल 59,160/- रुपये अदा करे, जिसमें सिक्योरिटी मनी, मेंटीनेंस चार्ज और देरी के लिए 20,000/- रुपये का प्रतिकर शामिल है।
इस कुल राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 28 जून 2023 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा के लिए 10,000/- रुपये और वाद व्यय के लिए 5,000/- रुपये का अलग से भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
फोरम ने स्पष्ट किया है कि यदि बिल्डर तय 45 दिन में भुगतान नहीं करता है, तो उसे 6 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
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