12 तोले सोना हड़पने का मामला: अदालत ने पुलिस की एफआर को दी मंजूरी, आरोपियों को मिली राहत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

बारह तोले सोने के आभूषण हड़पने के आरोप से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम नवम) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने पुलिस जांच अधिकारी (विवेचक) द्वारा साक्ष्य के अभाव में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट (एफआर) को स्वीकार कर लिया है।

वादी का यह था आरोप:

अदालत के समक्ष पेश पत्रावली के अनुसार, वादी भगवान दास उर्फ टिंकू ने थाना एकता में विपक्षी प्रशांत गौतम, राजेश गौतम और उनकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

वादी का आरोप था कि इन तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके 12 तोले सोने के आभूषण हड़प लिए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

साक्ष्य व बरामदगी के अभाव में लगी एफआर:

मामले की विवेचना कर रहे जांच अधिकारी ने अपनी तफ्तीश में पाया कि इस कथित घटना की पुष्टि करने वाला कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पुलिस जांच के दौरान आरोपियों के पास से आभूषणों की कोई भी बरामदगी नहीं हो सकी।

कोई ठोस सबूत न मिलने, स्वतंत्र गवाहों के अभाव और बरामदगी शून्य होने के कारण विवेचक ने मामले में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगाकर पत्रावली अदालत में पेश कर दी थी।

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वादी ने दाखिल की थी प्रोटेस्ट पिटिशन:

पुलिस द्वारा एफआर लगाए जाने का वादी भगवान दास ने विरोध किया। वादी की ओर से अदालत में प्रोटेस्ट पिटिशन (विरोध याचिका) दाखिल की गई, जिसमें अदालत से आग्रह किया गया कि वह पुलिस की एफआर को निरस्त कर दे और मामले की अग्रिम विवेचना (पुनः जांच) के आदेश पारित करे।

बचाव पक्ष की दलीलें और अदालत का आदेश:

अदालत में सुनवाई के दौरान विपक्षी (आरोपियों) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा और जय नारायण शर्मा ने पैरवी की।

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बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि पुलिस की निष्पक्ष जांच में कोई भी स्वतंत्र गवाह या सबूत नहीं मिला है और न ही कोई रिकवरी हुई है, इसलिए वादी की प्रोटेस्ट पिटिशन आधारहीन है और एफआर को स्वीकार किया जाना चाहिए।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और विवेचक की आख्या का अवलोकन किया।

साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए अदालत ने वादी की प्रोटेस्ट पिटिशन को खारिज कर दिया और विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआर को विधिवत रूप से स्वीकृत कर आरोपियों को इस मामले में बड़ी राहत प्रदान की।

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विवेक कुमार जैन
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