आगरा/प्रयागराज 30 मई, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित जीएसटी घोटाले के आरोपी और बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। शाहनवाज राणा पर करोड़ों रुपये के जीएसटी घोटाले में शामिल होने का आरोप था।
यह मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2024 में, जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त ने मेसर्स जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ 2018-19 के 27 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी बकाए को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी।
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हालांकि, प्रारंभिक एफआईआर में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा का नाम शामिल नहीं था। विवेचना के दौरान उनका नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया।
याची के अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील दी कि मौजूदा मामले में पूर्व विधायक की प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि शाहनवाज राणा कंपनी में निदेशक अवश्य थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 2012 में ही निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी जिस अवधि का जीएसटी बकाया है, उस समय वह कंपनी के निदेशक नहीं थे।
इन दलीलों को सुनने के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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