विभागीय गलती से रिटायर्ड दरोगा से अधिक वेतन भुगतान की वसूली का मामला
आगरा / प्रयागराज 28 सितंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी मैनपुरी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न विभाग द्वारा याची को गलत वेतन भुगतान की वसूली आदेश रद्द हो और वसूली राशि वापस कराई जाए ?
साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस के फैसले के विपरीत आदेश जारी करने के लिए क्यों न उन पर दंडात्मक हर्जाना लगाया जाय जिसका भुगतान वह स्वयं करें ?
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याचिका की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने रिटायर्ड दरोगा योगेश चन्द्र की याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है।
याची का कहना है कि वेतन निर्धारण में उसकी कोई ग़लती नही है। 31जुलाई 23 को वह रिटायर हो गया है।
इसके बाद एसपी मैनपुरी ने 26 फरवरी 24 के आदेश से 5,19,422/- रूपये अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया है।
जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने आदेश की प्रति सीजेएम के मार्फत एसपी मैनपुरी को देने का निर्देश दिया है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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