आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, आगरा ने फ्लैट का कब्जा न देने के एक मामले में मैसर्स निखिल होम एसोसिएट्स और माँ मनसा देवी सहकारी आवास समिति लिमिटेड के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है।
आयोग ने बिल्डर को अनुचित व्यापारिक व्यवहार और सेवा में कमी का दोषी मानते हुए ग्राहकों को उनकी जमा धनराशि मय ब्याज लौटाने का आदेश दिया है।
यह मामला आगरा के नामनेर निवासी पंकज अग्रवाल और उनकी पत्नी रेशमा अग्रवाल द्वारा 14 दिसंबर 2020 को उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया गया था।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने जुलाई 2011 में बिल्डर की ताजनगरी स्थित निखिल पार्क रॉयल योजना में 19,52,500/- रुपये की कीमत वाला एक फ्लैट बुक कराया था।
परिवादियों ने बैंक से लोन लेकर और अपनी बचत से 10 जनवरी 2015 तक बिल्डर को कुल 12,31,737/- रुपये का भुगतान कर दिया था।
बिल्डर और खरीददार के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार 36 महीने के भीतर फ्लैट का निर्माण पूरा करके कब्जा दिया जाना था, लेकिन बिल्डर ने ऐसा नहीं किया।
सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी बिल्डर की ओर से दलील दी गई कि निखिल होम्स के दिवालिया होने का मामला एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच के समक्ष लंबित है, इसलिए यह मामला यहां नहीं चल सकता।
हालांकि, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए बिल्डर की इस दलील को खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक विलंब की स्थिति में उपभोक्ता अपनी जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है और एनसीएलटी की कार्यवाही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों को रोक नहीं सकती।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने 2 नवंबर 2026 को दिए अपने निर्णय में बिल्डर को आदेश दिया है कि वह 45 दिन के भीतर परिवादियों की जमा राशि 12,31,737/- रुपये वापस करे।
इस धनराशि पर 10 जनवरी 2015 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
इसके अतिरिक्त, बिल्डर को ग्राहकों की मानसिक पीड़ा के लिए 1,00,000/- रुपये और वाद व्यय (कानूनी खर्च) के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
आयोग ने अपने आदेश में यह भी चेतावनी दी है कि यदि बिल्डर 45 दिन की निर्धारित अवधि में भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे 10 जनवरी 2015 से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देना होगा।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
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