कानून आजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

अदालत ने दी उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के खजाने से 500 करोड़ रुपये की राशि जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि खरीदी गई जमीन होगी मंदिर ट्रस्ट के नाम आगरा/नई दिल्ली १५ मई । सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश […]

आगरा/ प्रयागराज, 7 जून, 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ 2025 (मौनी अमावस्या, 29 जनवरी) में हुई भगदड़ के पीड़ितों को मुआवजा देने में हुई देरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की है। अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सरकार के रवैये को ‘अस्थिर’ और […]

आगरा, 9 जून: पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज जनमंच ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का पुतला फूंका और उनके मेरठ के समर्थन में दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। जनमंच ने […]

4 अक्टूबर 2024 को केनरा बैंक ने दो बार में चार लाख निकलनें की सूचना दी थी वादी ने तुरंत थाना सिकन्दरा के साथ साथ बैंक को दी थीं सूचना 2लाख 25 हजार की राशि को होल्ड/सीज कर दिया गया था सीजेएम ने धनराशि रिलीज कर व्यवसायी को दी राहत आगरा 16 नवंबर । साइबर […]

आगरा २९ मई । एक महत्वपूर्ण फैसले में, विशेष न्यायालय एन.आई. एक्ट के पीठासीन अधिकारी माननीय सत्येंद्र सिंह वीरवान ने चेक अनादरण (चेक डिसऑनर) के मामले में दोषी पाए गए बबलू चौहान पुत्र रामअवतार सिंह, निवासी ग्राम शेर खां, उस्मानपुर, थाना खंदौली, जिला आगरा को 6 माह की कैद और ₹4.80 लाख के जुर्माने की […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]