कानून राजतक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

आगरा/नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई ‘सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना 2025’ पाँच महीने बाद भी कागजों तक ही सीमित है। यह बात अधिवक्ता के.सी. जैन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त हुई सूचना से सामने आई है। चौंकाने […]

आगरा/नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ ) के एक जवान शैलेन्द्र कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। जवान पर पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने और बच्चों के भत्ते का गलत […]

आगरा। जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, उसी की फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या करने के जघन्य मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 (एडीजे-2) माननीय पुष्कर उपाध्याय ने आरोपी पुत्र राहुल पुत्र तेज सिंह, निवासी प्रकाश नगर, थाना एत्माद्दोला, जिला आगरा, को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये […]

आगरा। आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में आठ माह की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आगरा सत्र न्यायालय ने उसके सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। दोषी मनोज पुत्र टीकम सिंह को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यह घटना 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी। आरोपी […]

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने 25 साल पुराने एक मामले में आखिरकार बिल्डर को ब्याज सहित बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए बाध्य किया और वादी मुकदमा दिनेश चन्द्र शुक्ला को ₹1,69,163/- का एकाउंट पेई चेक सौंपकर बड़ी राहत प्रदान की। क्या […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]