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अंतर्राष्ट्रीय
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़के की हत्या और यौन उत्पीड़न के दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला
न्यायालय ने माना कि यद्यपि दोषी द्वारा किया गया अपराध जघन्य था, फिर भी यह मामला ‘दुर्लभतम’ नहीं था तथा दोषी के सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता आगरा/नई दिल्ली 18 दिसंबर । सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को चार वर्षीय लड़के की हत्या और यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराए गए एक […]
हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत की ज़मानत की खारिज़
आगरा /प्रयागराज 19 दिसम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली शराब मामले में सपा के विधायक रमाकांत यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। उसे ट्रायल कोर्ट ने एक मामले में दोषी भी ठहराया है। इसके खिलाफ एक अपील खारिज कर दी […]
न्यायालय
EXCLUSIVE – सेना का अधिकारी बनकर किया विदेशी महिला के साथ दुराचार
सिकंदरा थाने में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, पीड़िता ने आगरा न्यायालय में जज के सामने बयान दर्ज कराए आगरा 22 दिसंबर । ताजनगरी आगरा एक बार फिर शर्मसार हुई है जहां कनाडा से भारत घूमने आई एक विदेशी महिला के साथ अपने आपको सेना का अधिकारी बताने वाले युवक ने उसके साथ दोस्ती […]
अपराध
साइबर ठगों द्वारा व्यवसायी से चार लाख की ठगी का मामला
4 अक्टूबर 2024 को केनरा बैंक ने दो बार में चार लाख निकलनें की सूचना दी थी वादी ने तुरंत थाना सिकन्दरा के साथ साथ बैंक को दी थीं सूचना 2लाख 25 हजार की राशि को होल्ड/सीज कर दिया गया था सीजेएम ने धनराशि रिलीज कर व्यवसायी को दी राहत आगरा 16 नवंबर । साइबर […]
उपभोक्ता मामले
राजीनामे के आधार पर चैक डिसऑनर का आरोपी बरी
आगरा 21 दिसम्बर । वादी एवं आरोपी कें मध्य राजीनामे के आधार पर विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने चैक डिसऑनर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये है । मामले के अनुसार वादी मुकदमा मयंक शर्मा ने वर्ष 2020 में आरोपी मुकेश के विरुद्ध चैक डिसऑनर आरोप में अदालत में मुकदमा दायर किया था […]
कार्यपालिका
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की
सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]
सिविल मामले
तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र
आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]
साक्षात्कार
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना
किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]
चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब
पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें। चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]
लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश
समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]
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EXCLUSIVE - सेना का अधिकारी बनकर किया विदेशी महिला के साथ दुराचार - कानून आजतक commented on राजीनामे के आधार पर चैक डिसऑनर का आरोपी बरी: […] Also Read – राजीनामे के आधार पर चै
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EXCLUSIVE - सेना का अधिकारी बनकर किया विदेशी महिला के साथ दुराचार - कानून आजतक commented on लूट एवं बरामदगी का आरोपी बरी: […] Also Read – लूट एवं बरामदगी का आरो
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निर्मल राजेंद्र गुप्ता धीरज एडवोकेट commented on आगरा के सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नंदन सिंह ,अपर निदेशक चिकित्सा डॉक्टर चंद्रशेखर सहित 6 अधिकारियों एवम कर्मचारियों के विरुद्ध आगरा कोर्ट में वाद दायर: आदरणीय बड़े भाई विवेक जैन जी आपको बहुत-बहुत साधुवा
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कानूनी सुधार
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा
कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]
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संपत्ति कानून
आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर
आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]
क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]