Friday, July 25, 2025
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अंतर्राष्ट्रीय

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

S. 193 IPC | किसी वादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही कब शुरू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

‘NIA को स्पष्टीकरण देना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र में वर्णित गवाह के बयान और वास्तविक बयान के बीच विसंगति को चिन्हित किया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में अब सभी शनिवार को कामकाज, दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश रद्द

नई दिल्ली, 18 जून 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अपने कामकाज के दिनों में वृद्धि की है। अब सुप्रीम कोर्ट में महीने के सभी शनिवार को रजिस्ट्री खुली रहेगी, क्योंकि दूसरा और चौथा शनिवार का अवकाश समाप्त कर दिया गया है। यह नया नियम 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी […]

सर्वोच्च न्यायालय ने बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन के प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर निर्माण को दी मंजूरी

पैदल चलने वालों को मिली बड़ी राहतः सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले से दिया देश के हर नागरिक को बाधारहित और दिव्यांग-समर्थ फुटपाथ पर चलने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को स्कूल में थप्पड़ मारे गए मुस्लिम छात्र की शिक्षा का खर्च उठाने को कहा

कानूनी पेशे में सच्चाई की कमी मुझे परेशान करती है: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

न्यायमूर्ति बीआर गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

हाईकोर्ट

फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड मामला: अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल जारी रहेगा

आगरा/प्रयागराज, 23 जुलाई: समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दाखिल दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस मामले में सभी पक्षों की बहस 1 जुलाई को पूरी […]

न्यायालय

पीएनबी को उपभोक्ता आयोग का आदेश: स्वाइप मशीन के किराए के साथ हर्जाना भी चुकाए बैंक

आगरा, 24 जुलाई 2025 पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी ) की शहजादी मंडी शाखा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक उपभोक्ता को स्वाइप मशीन का किराया और क्षतिपूर्ति चुकाने का आदेश दिया है। आयोग ने बैंक को मुकदमे की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ स्वाइप मशीन का किराया वापस करने […]

आगरा: घर में घुसकर चाकूबाजी और छेड़छाड़ के मामले में 8 के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

आगरा: नाबालिग से छेड़छाड़, पॉक्सो और आईटी एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

आगरा जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा का जायजा: अत्याधुनिक उपकरणों से लैस टीमें सक्रिय

आगरा जिला न्यायालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कार्य करने का अवसर आया,पाँच कर्मचारियों की होगी नियुक्ति

घरेलू विवाद में समझौता: छोटे भाई की पत्नी ने जेठ को माफ किया, अदालत ने किया उन्मोचित

अपराध

साइबर ठगों द्वारा व्यवसायी से चार लाख की ठगी का मामला

4 अक्टूबर 2024 को केनरा बैंक ने दो बार में चार लाख निकलनें की सूचना दी थी वादी ने तुरंत थाना सिकन्दरा के साथ साथ बैंक को दी थीं सूचना 2लाख 25 हजार की राशि को होल्ड/सीज कर दिया गया था सीजेएम ने धनराशि रिलीज कर व्यवसायी को दी राहत आगरा 16 नवंबर । साइबर […]

पॉस्को मामले में चौदह वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को आगरा न्यायालय ने सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा और पचपन हज़ार का जुर्माना

दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में पति, सास, ससुर को 8 वर्ष कैद

साधु के कागजों पर दूसरे के नाम कर दिया मोबाइल फाइनेंस

आगरा में 7 वर्षीया अबोध बालिका से दुराचार, हत्या एवं अन्य आरोप में अदालत ने आरोपी को सुनाई फाँसी की सजा

सगी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी पिता को आगरा न्यायालय ने दिया आजीवन कठोर कारावास

उपभोक्ता मामले

चेक बाउंस मामले में एटा के व्यवसायी राहुल गुप्ता तलब 

आगरा १७ जुलाई । चेक अनादरण (डिसऑनर) के एक मामले में आगरा की एसीजेएम-8 अदालत ने एटा निवासी व्यवसायी राहुल गुप्ता, प्रोप्राइटर लीलावती स्क्रैप मर्चेंट, नई बस्ती, प्रेम नगर को मुकदमे के विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है। यह मामला ध्वनि एंटरप्राइजेज, ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा के प्रोप्राइटर अनुज चौहान ने अपने […]

कार्यपालिका

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

सिविल मामले

तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]

ताजमहल तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी

आखिरकार 41 वर्ष बाद न्यायालय ने दिलाया 16 बीघा भूमि पर कब्जा

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

साक्षात्कार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना

किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]

चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब

  पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें।     चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]

लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]

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कानूनी सुधार

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा

कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

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संपत्ति कानून

आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर

आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]