Monday, September 08, 2025

अंतर्राष्ट्रीय

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

S. 193 IPC | किसी वादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही कब शुरू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

‘NIA को स्पष्टीकरण देना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र में वर्णित गवाह के बयान और वास्तविक बयान के बीच विसंगति को चिन्हित किया

सुप्रीम कोर्ट

उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों पर केंद्र सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

आगरा/नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (SCDRC और DCDRC) में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2025 को जारी एक पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों […]

गढ़चिरौली आगजनी मामला: जस्टिस सुंदरेश ने सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका की सुनवाई से खुद को किया अलग

सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा वन्यजीव केंद्र की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का दिया आदेश

एनजीटी के पास धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए )के तहत जांच का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश में संशोधन किया; टीकाकरण के बाद आश्रयों से रिहाई की दी गई अनुमति

उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हाईकोर्ट जाएं’

हाईकोर्ट

राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

आगरा/प्रयागराज: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी की एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी ने वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट के एक फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। […]

न्यायालय

₹4.76 लाख के चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की जेल

आगरा। विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में अमर सिंह नाम के शख्स को 6 महीने की कैद और 4 लाख 76 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अमर सिंह अमर क्लॉथ स्टोर के मालिक हैं और अछनेरा थाना क्षेत्र के मोरी गांव के रहने वाले हैं। यह मामला […]

अपराध

साइबर ठगों द्वारा व्यवसायी से चार लाख की ठगी का मामला

4 अक्टूबर 2024 को केनरा बैंक ने दो बार में चार लाख निकलनें की सूचना दी थी वादी ने तुरंत थाना सिकन्दरा के साथ साथ बैंक को दी थीं सूचना 2लाख 25 हजार की राशि को होल्ड/सीज कर दिया गया था सीजेएम ने धनराशि रिलीज कर व्यवसायी को दी राहत आगरा 16 नवंबर । साइबर […]

पॉस्को मामले में चौदह वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को आगरा न्यायालय ने सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा और पचपन हज़ार का जुर्माना

दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में पति, सास, ससुर को 8 वर्ष कैद

साधु के कागजों पर दूसरे के नाम कर दिया मोबाइल फाइनेंस

आगरा में 7 वर्षीया अबोध बालिका से दुराचार, हत्या एवं अन्य आरोप में अदालत ने आरोपी को सुनाई फाँसी की सजा

सगी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी पिता को आगरा न्यायालय ने दिया आजीवन कठोर कारावास

उपभोक्ता मामले

₹4.76 लाख के चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 महीने की जेल

आगरा। विशेष न्यायालय एनआई एक्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में अमर सिंह नाम के शख्स को 6 महीने की कैद और 4 लाख 76 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अमर सिंह अमर क्लॉथ स्टोर के मालिक हैं और अछनेरा थाना क्षेत्र के मोरी गांव के रहने वाले हैं। यह मामला […]

कार्यपालिका

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

सिविल मामले

तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]

ताजमहल तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी

आखिरकार 41 वर्ष बाद न्यायालय ने दिलाया 16 बीघा भूमि पर कब्जा

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

साक्षात्कार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना

किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]

चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब

  पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें।     चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]

लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]

Join Us

Video Advertisement

ADVERTISMENT

कानूनी सुधार

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा

कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

FOLLOW US FACEBOOK

संपत्ति कानून

आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर

आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]