Sunday, April 06, 2025

अंतर्राष्ट्रीय

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

S. 193 IPC | किसी वादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही कब शुरू की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

‘NIA को स्पष्टीकरण देना चाहिए’: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपपत्र में वर्णित गवाह के बयान और वास्तविक बयान के बीच विसंगति को चिन्हित किया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के “नाबालिग के स्तनो को पकड़ना रेप का प्रयास नही”फैसले के खिलाफ संज्ञान लेते हुए मामला किया शुरू

इससे पूर्व न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 24 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से कर दिया था इंकार आगरा /नई दिल्ली 26 मार्च । सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश की जांच के लिए […]

उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सीजेआई संजीव खन्ना के निर्णय की सराहना की, कहा पहली बार किसी सीजेआई ने सभी सामग्रियों को किया सार्वजनिक

देश की सर्वोच्च अदालत ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में छह लोगों को किया बरी

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों के फोन टैपिंग का मामले में मीडिया आउटलेट के एमडी को दिया अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय जांच समिति का किया गठन

दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से नकदी बरामद होने की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जांच के घेरे में

हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में हेरिटेज कोरिडोर प्रोजेक्ट गोरखपुर के लिए बैनामे के दबाव के खिलाफ याचिका हुई दाखिल

हाईकोर्ट ने कहा बिना अधिग्रहण या कानूनी प्रक्रिया के नहीं ले सकते जमीन आगरा/प्रयागराज ३ अप्रैल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हेरिटेज कोरिडोर प्रोजेक्ट गोरखपुर के लिए जमीन लेना जरूरी हो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण करने या अन्य विधिक तरीका अपनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि किसी की जमीन […]

मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी खबर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर लगाया ₹2000/- का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की, सीबीआई और ईडी से जांच की मांग

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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग के बाद बड़ा एलान, कल से बार एसोसिएशन ने की हड़ताल की घोषणा।

न्यायालय

बल्बा, मारपीट कर घातक चोटें पहुंचाने के आरोपी ने 15 दिन में स्वयं को किशोर अपचारी घोषित नहीं कराया तो निरस्त होगी जमानत

आरोपी ने स्वयं को नाबालिग बता प्रस्तुत किया था अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र,अदालत ने आरोपी को दी सशर्त अग्रिम जमानत आगरा 05 अप्रैल । बल्बा, मारपीट कर घातक चोटें पहुंचाने के मामले में आरोपित द्वारा स्वयं को घटना के समय नाबालिग बतानें पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत […]

अपराध

साइबर ठगों द्वारा व्यवसायी से चार लाख की ठगी का मामला

4 अक्टूबर 2024 को केनरा बैंक ने दो बार में चार लाख निकलनें की सूचना दी थी वादी ने तुरंत थाना सिकन्दरा के साथ साथ बैंक को दी थीं सूचना 2लाख 25 हजार की राशि को होल्ड/सीज कर दिया गया था सीजेएम ने धनराशि रिलीज कर व्यवसायी को दी राहत आगरा 16 नवंबर । साइबर […]

पॉस्को मामले में चौदह वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को आगरा न्यायालय ने सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा और पचपन हज़ार का जुर्माना

दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में पति, सास, ससुर को 8 वर्ष कैद

साधु के कागजों पर दूसरे के नाम कर दिया मोबाइल फाइनेंस

आगरा में 7 वर्षीया अबोध बालिका से दुराचार, हत्या एवं अन्य आरोप में अदालत ने आरोपी को सुनाई फाँसी की सजा

सगी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी पिता को आगरा न्यायालय ने दिया आजीवन कठोर कारावास

उपभोक्ता मामले

5 लाख का चैक डिसऑनर आरोपी ज्वैलर्स अदालत में तलब

आगरा  05अप्रैल । 5 लाख रुपये के चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित ज्वैलर्स राहुल कुमार पुत्र रामकुमार हाल निवासी मंगलम कुंज बाईपुर, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा को एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये। मामले के अनुसार वादी मुकदमा योगेश कुमार उर्फ सुक्खा […]

कार्यपालिका

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर कुछ संरचनाओं को गिराने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। इस मामले में याचिकाकर्ता कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर उनके द्वारा बनाए गए घरों और इमारतों को गिराने के निर्देशों से व्यथित थे। याचिकाकर्ताओं ने बिहार सार्वजनिक […]

सिविल मामले

तेजोमहादेव केस की सुनवाई की अगली तिथि 20 सितंबर पुरातत्व विभाग ने केस को खारिज करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र

आगरा 23 अगस्त । योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व […]

ताजमहल तेजोमहालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग को लेकर अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी

आखिरकार 41 वर्ष बाद न्यायालय ने दिलाया 16 बीघा भूमि पर कब्जा

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

यथास्थिति के आदेश की अनदेखी कर इमारतें गिराने वाले अधिकारियों से मुआवज़ा वसूलें: सुप्रीम कोर्ट ने पटना के अधिकारियों की खिंचाई की

कोलकाता डॉक्टर बलात्कार-हत्या: हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी

साक्षात्कार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगरा के राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में गांधी जयंती पर होगी पुस्तकालय की स्थापना

किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापित होंगे पुस्तकालय आगरा 26 सितंबर । माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गांधी जयंती के पुनीत अवसर पर प्रदेश की सभी बाल देखरेख संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया […]

चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब

  पूरा इंटरव्यू, देखने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें।     चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब : इन दिनों चेक वापसी एक आम समस्या है, और कई लोग इसको लेकर परेशान रहते है उन्हें नहीं जानकारी होती कि अब आगे क्या करें ? […]

लोक अदालत के लिए मुकदमों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत आगरा 24 अगस्त । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन […]

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कानूनी सुधार

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा

कानून और न्याय मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य 1961 के मूलभूत अधिवक्ता अधिनियम को पुनर्जीवित करना है आगरा 29 सितंबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023, सोमवार 30 सितंबर, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। यह घोषणा अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के प्रावधानों […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]

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संपत्ति कानून

आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर केस में विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह हुआ हाज़िर

आगरा 22 अगस्त । आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामख्या माता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को आगरा में हुई। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार ने बताया […]

क्या विचाराधीन कैदियों की अधिकतम हिरासत अवधि को सीमित करने वाली धारा 479 BNSS पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 – दंड प्रक्रिया संहिता की जगह – देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। यह प्रावधान अधिकतम अवधि प्रदान करता है, जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा […]