एफआईआर रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज
आगरा / प्रयागराज 21 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक की मौत का फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर उसकी संपत्ति राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराने वाले से खरीदने के आरोपियों को राहत देने से इंकार कर दिया है। याचिका में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
Also Read - नाबालिग के साथ रेप कर शादी के लिए बेचने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिजकोर्ट ने आरोप संज्ञेय माना और हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला तथा न्यायमूर्ति ए.के.सिंह देशवाल की खंडपीठ ने फरहाना व सदरूल इस्लाम की याचिका पर दिया है।
एक अन्य खरीदार मोहित सचान की याचिका को कोर्ट ने पोषणीय नहीं माना कहा वह एफआईआर में नामित नहीं है। याचिका खारिज करते हुए कहा वह कानून के तहत कार्यवाही कर सकते हैं।
याचिका पर शासकीय अधिवक्ता ए.के. सण्ड ने प्रतिवाद किया। मालूम हो की देश के बंटवारे के समय कानपुर देहात, थाना भोगनीपुर की रहने वाली जाफरी बेगम पाकिस्तान चली गई थी और वहीं की नागरिकता ले ली।वह 2008 में कुछ दिन के लिए भारत आई थीं और कराची वापस चली गई थी। कराची में 28 जनवरी 11 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
Also Read - इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के खिलाफ याचिका की सुनवाई 18 अक्टूबर कोएक एजाज अहमद ने वारिस के तौर पर जाफरी बेगम की संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली। 7 मार्च 4 को जाफरी बेगम की मौत के फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए ऐसा किया गया। इस धोखाधड़ी में याची सदरूल इस्लाम व इनकी बीबी फरहाना के शामिल होने का आरोप है।
जाफरी बेगम की मौत के बाद जांच की गई तो पासपोर्ट से पता चला 28 फरवरी 08 को वह भारत आई थीं और 3 अप्रैल 8 को कराची वापस चली गई। 28 जनवरी 11 को कराची के अस्पताल में जाफरी बेगम की मौत हुई है। 7 मार्च 04 को उसकी झूठी मौत का बयान दिया गया। बड़ी धोखाधड़ी हुई जिसपर 5 अगस्त 24 को भोगनीपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।
याची का कहना था कि उसने एजाज अहमद से जमीन खरीदी है। राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज था। उसने कोई अपराध नहीं किया है। एफआईआर रद्द किया जाय।
यह भी कहा कि एक अन्य केस में पुलिस ने चार्जशीट दी थी। जिसे एजाज अहमद ने हाईकोर्ट में पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर चुनौती दी थी। केस कार्यवाही रद्द कर दी गई है। अब उसी मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है।
शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उस समझौते का इस केस से सरोकार नहीं है। वह प्राइवेट पक्षकारों के बीच समझौते का मामला था। जाफरी बेगम के पाकिस्तान जाने के कारण निष्क्रांत संपत्ति संपत्ति हो गई थी। जो सरकार में निहित हो गई थी।धोखधड़ी कर अपने नाम दर्ज कराकर बेची गई जो अपराध है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को मिली बड़ी राहत, देवरिया जमीन मामले में अग्रिम जमानत मंजूर - March 20, 2026
