आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार और सार्वजनिक नैतिकता को लेकर की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी चर्चा के केंद्र में है। हालांकि, मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ के दोनों न्यायाधीशों के बीच सहमति न बन पाने के कारण अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के […]
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आगरा /प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई (ध्वस्तीकरण) की वैधानिकता पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक अहम कानूनी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पॉक्सो अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े एक मामले में सुनवाई कर रही दो जजों की खंडपीठ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर एकमत नहीं हो सकी। इस वैचारिक भिन्नता के […]
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आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया जनपद के दिबियापुर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन पर बुधवार देर शाम बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विशेष सुनवाई करते हुए आज सुबह छह बजे होने वाली ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने […]
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आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जारी दंडात्मक तोड़फोड़ (Punitive Demolition) की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाया है। हमीरपुर जिले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के अगले आदेश तक याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ कोई भी ध्वस्तीकरण (Demolition) […]
Continue Reading आगरा/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ अपनाए जा रहे ‘बुलडोजर मॉडल’ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्तियों को गिराने के संबंध में जारी गाइडलाइन्स के बावजूद राज्य में जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इमारतों […]
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आगरा/नई दिल्ली 13 नवंबर । सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उन्हें मुआवजा देने के अलावा ध्वस्त संपत्ति को अपने खर्च पर वापस करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि किसी भवन या मकान को केवल इसलिए ध्वस्त […]
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यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने के कारण ही किसी संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका यह निर्धारित नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह यह तय करने के लिए न्यायाधीश नहीं बन सकती कि वह दोषी है या नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि […]
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ध्वस्तीकरण को लेकर सर्वोच्च अदालत अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी करेगी, जो सभी पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका समुदाय कोई भी हो ? आगरा / नई दिल्ली 01 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को दंडात्मक उपाय के रूप में व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित […]
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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे लेकिन कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं हो सकती सर्वोच्च अदालत ने माना कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। आगरा / नई दिल्ली 17 सितंबर। “बुलडोजर कार्रवाई” के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई […]
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