आगरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में आगरा जनपद में विधिक जागरूकता और सुलभ न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।
जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में यह सूचित किया गया है कि न्याय को आम जनमानस तक पहुँचाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 का आयोजन शुरू कर दिया गया है।
इस विशेष अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हो चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और सहभागिता के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना है।
इस पूरी प्रक्रिया का समापन आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा।
इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामलों को शामिल किया जाएगा।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विशेष लोक अदालत से पूर्व विभिन्न स्तरों पर बैठकों का दौर चलेगा।
ये बैठकें राज्य, जिला और तालुका स्तर के साथ-साथ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों के मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जाएंगी।
सुलह-समझौते और आपसी वार्ता की यह प्रक्रिया 21 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई है ताकि पक्षकारों को पर्याप्त समय मिल सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के पूर्णकालिक सचिव, माननीय पंकज कुमार-प्रथम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस समारोह का प्राथमिक लक्ष्य उपयुक्त मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निष्पादन करना है।
उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी यह विशेष अनुरोध किया है कि जनहित से जुड़ी इस पहल का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक वादकारी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का निपटारा करा सकें।
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