डी आई ओ एस का पद का वेतन देने से इंकार करने का आदेश रद्द
आगरा/प्रयागराज 5 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहे अध्यापक को पद का वेतनमान देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को पद का वेतन देने से इंकार करने के जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली के आदेश को रद्द कर दिया। और एक महीने के भीतर बकाया सहित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।
Also Read – शिक्षक दिवस पर अधिवक्ताओं ने किया अपने गुरु प्रो. अरविंद मिश्रा का सम्मान
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जयविंदर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता सुयश पांडेय को सुनकर दिया।
बरेली स्थित चाचा नेहरू बालमंदिर इंटर कॉलेज में याची जयविंदर सिंह अध्यापक हैं। नियमित प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया और याची को योग्यता के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य सौंपा गया।
उनके वेतन निर्धारण संबंधी पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली को भेजा गया। डीआईओएस ने 23 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर प्रबंधक को सूचित किया आयोग की ओर से भेजे गए प्रधानाचार्य की बर्खास्तगी का मामला विचाराधीन है।
Also Read – स्वयं पर जान लेवा हमले के आरोपियों को भी सजा नही दिला सकी मंटोला पुलिस
ऐसे में याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का वेतन नहीं दिया जा सकता है। इस आदेश को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने कहा कि
यदि याची ने विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है और अभी भी कार्य कर रहा है, तो वह पद का वेतन पाने का हकदार हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp Group – Click Here
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- बिना अपमान के इरादे के केवल जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 22, 2026
- राज्यपाल की समय से पहले रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं, अदालत की अनुमति के बिना आदेश रद्द - August 18, 2026
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती-2025 में आरक्षण विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती - August 18, 2026
