इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी धन से निर्मित चेंबरों के भारी-भरकम शुल्क पर उठा विवाद, अधिवक्ताओं ने लिखा मुख्य न्यायाधीश को पत्र

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता चेंबर आवंटन की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा भेजी गई सूची और प्रस्तावित आवंटन राशि पर सवाल उठाते हुए पूर्व उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह एवं प्रशांत सिंह ‘रिंकू’ सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। अधिवक्ताओं ने […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ‘बालिग ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़ों को अपनी पसंद से रहने का पूर्ण अधिकार’ दिए सुरक्षा के निर्देश

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक बालिग व्यक्ति को, चाहे उसकी लैंगिक पहचान (Gender Identity) कुछ भी हो, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने और जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर और उनके साथी के लिव-इन रिलेशनशिप को संरक्षण प्रदान करते हुए […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोपी यूट्यूबर मनी मिराज को मिली जमानत

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मिराज को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। मनी मिराज पर अपनी एक सहयोगी के साथ दुष्कर्म करने और जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने के गंभीर आरोप थे। मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला गाजियाबाद जिले में दर्ज किया गया था, जहाँ […]

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प्रयागराज: निजी आवास में नमाज रोकने पर बरेली के डीएम और एसएसपी को अवमानना नोटिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता तारिक खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की पृष्ठभूमि: यह […]

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बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मामले का विवरण: बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई सांप्रदायिक हिंसा […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में अब 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

आगरा/प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब्दुल्ला आजम के दोहरे पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी 2026 की तिथि […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: “अपनी मर्जी से बनाए गए शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं”, विवाहित महिला की प्राथमिकी और केस कार्यवाही रद्द

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा है कि यदि दो वयस्क आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसे बाद में दुष्कर्म (Rape) नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने बरेली के इज्जतनगर थाने में दर्ज केस की कार्यवाही और आरोप पत्र […]

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जमीन कब्जाने में दरोगा की भूमिका पर हाईकोर्ट सख्त,एसपी जौनपुर से दो हफ्ते में मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक दरोगा द्वारा कथित तौर पर जमीन हथियाने और अवैध निर्माण कराने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने पुलिस अधीक्षक (SP) जौनपुर को दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल […]

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हत्या के आरोपी की सजा पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत

वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र का मामला; अपील की अंतिम सुनवाई 14 जुलाई को आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अमित कुमार जायसवाल उर्फ राजन की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय […]

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सीजीएसटी गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक चूक पर हाईकोर्ट सख्त; रिमांड आदेश अवैध करार, आरोपी की तत्काल रिहाई के निर्देश

आगरा/प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीजीएसटी (CGST) विभाग द्वारा की गई एक गिरफ्तारी को ‘अवैध’ करार देते हुए आरोपी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के समय “गिरफ्तारी के कारणों” (Grounds of Arrest) की लिखित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जिसके अभाव में हिरासत को वैध नहीं […]

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