लेटर पिटीशन भेज कर सुओ मोटो संज्ञान लेने की मांग
आगरा /प्रयागराज 31 अक्टूबर ।
प्रयागराज के सेंट मेरीज कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में नौवीं की छात्रा की मौत की जांच सीबीआई से कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की गई है।
एडवोकेट गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायमूर्ति से दिवाकर नाथ त्रिपाठी की लेटर पिटीशन पर सुओ संज्ञान लेते हुए नाबालिग छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि प्रीतम नगर निवासी कक्षा नौ की छात्रा ने गत 22 अक्टूबर को घर में फांसी लगाकर तब जान दे दी थी, जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे। लेटर पिटीशन में सुसाइड नोट का हवाला दिया गया है, जिसमें छात्रा ने मौत के लिए कॉलेज प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए स्कूल को बंद करने की बात कही है।
लेटर पिटीशन में मौत की मामले में सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में कक्षा नौवीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। साथ ही वहां की प्रिंसिपल को निलंबित करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग भी की गई है।
इसके अलावा डीएम को नाबालिगों पर निजी संस्थान द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण सुरक्षा उपायों की निगरानी के संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने और सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने का निर्देश देने की मांग की गई है।
साथ ही प्रत्येक स्कूल और कॉलेज (सरकारी या निजी) में कानूनी/मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में अनिवार्य परिपत्र जारी करने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की गई है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट: फर्जी वसीयत और संपत्ति विवाद मामले में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के चचेरे भाई की गिरफ्तारी पर रोक - September 12, 2026
- बिना अपमान के इरादे के केवल जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 22, 2026
- राज्यपाल की समय से पहले रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं, अदालत की अनुमति के बिना आदेश रद्द - August 18, 2026
