आगरा।
26 सितंबर 2001 को आगरा दीवानी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की घटना के 25 वर्ष पूरे होने पर अधिवक्ता समाज ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया।
इस घटना की जांच के लिए गठित जस्टिस गिरवर मालवीय आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक न किए जाने से आक्रोशित यूनाइटेड बार एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट का खुलासा करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
दीवानी कचहरी के गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे एडीएम सिटी अमित शुक्ला को यूनाइटेड बार एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप कुमार शर्मा के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि जस्टिस गिरवर मालवीय आयोग की जांच रिपोर्ट को तत्काल पटल पर रखकर सार्वजनिक किया जाए।
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अधिवक्ताओं का कहना है कि 26 सितंबर 2001 को पुलिस प्रशासन द्वारा दीवानी कचहरी में की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में कई अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी घायल हुए थे।
इस घटना की जांच के लिए सरकार ने जस्टिस गिरवर मालवीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन 25 साल बीत जाने के बाद भी न तो उस रिपोर्ट का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया है और न ही लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप कुमार शर्मा और सचिव दीपक नागर के साथ अधिवक्ता नरेश पारस, विवेक पाराशर, भूपेंद्र शर्मा, विमल बघेल, संतोष अग्रवाल, देवेश सिंह, अजय बघेल, पंकज बघेल, मुकेश कुमार, पवन, आकाश, डिंपल राजपूत, उर्वशी वर्मा, बाबा दीवान सिंह, देवेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा और शानू खान समेत बड़ी संख्या में अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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