कंगना की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता करेगी बहस
आगरा २३ अप्रैल ।
भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसानों के अपमान एवं देशद्रोह के मामले में गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट माननीय अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनी जाएगी।
ज्ञात हो कि विगत तिथियां पर दोनों पक्षों द्वारा अपनी अपनी लिखित बहस कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है। विगत दो तिथियां से कंगना रनौत की ओर से स्थानीय अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के लिए समय मांगा और तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनसूया चौधरी की तबीयत खराब होने के कारण बहस के लिए नहीं आ सकी हैं कोई अग्रिम तिथि दी जाए ।
Also Read – आगरा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पी एन बी कर्मी की दुर्घटना मृत्यू पर दिए लाख 50 हजार रुपये दिलाने के आदेश
जिस पर वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट की ओर से तमाम अधिवक्ताओं ने आपत्ति की ।
लेकिन कोर्ट ने कंगना रनौत के अधिवक्ता को अंतिम अवसर देते हुए 24 अप्रैल 2025 की तिथि बहस के लिए नियत कर दी थी ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026
