आगरा:
जनपद की एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट माननीय बी. नारायणन ने अपहरण और दुराचार के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
इसके साथ ही, अदालत ने अलग-अलग स्तरों पर विरोधाभासी बयान देने और न्यायालय को गुमराह करने के लिए पीड़िता के विरुद्ध ही विधिक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
थाना लोहामंडी में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादी ने शिकायत की थी कि उसकी 18 वर्षीया पुत्री 15 दिसंबर को घर से लापता हो गई थी।
आरोप था कि ग्राम धनौली निवासी करन पुत्र देवेंद्र उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था।
पीड़िता के पूर्व बयान और 8 माह बाद वापसी:
घटना के करीब 8 माह बाद पीड़िता स्वयं घर वापस लौटी।
उसने पुलिस, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट के समक्ष गंभीर आरोप लगाते हुए बताया था कि:
* आरोपी करन और उसके साथियों ने उसे कार में अगवा कर बेंगलुरु ले गए।
Also Read – आगरा उपभोक्ता अदालत द्वितीय का बड़ा फैसला: चोला मंडलम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के ₹9.49 लाख चुकाने के आदेश
* वहां उसे किराए के मकान में रखकर बंधक बनाया गया और उसके साथ दुराचार (rape) किया गया।
* बाद में उसे ‘रोहता की गढ़ी’ लाया गया, जहाँ से वह मौका पाकर भाग निकली।
इन बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुराचार की धाराओं की बढ़ोतरी की थी।
अदालत में ‘यू-टर्न’: पुलिस पर लगाए आरोप:
जब मामला ट्रायल के लिए अदालत पहुँचा, तो पीड़िता अपने सभी पुराने बयानों से पूरी तरह मुकर गई।
उसने अदालत में गवाही देते हुए कहा कि:
* वह आरोपी करन को पहचानती तक नहीं है।
* उसका न तो अपहरण हुआ और न ही उसके साथ कोई गलत काम हुआ।
* वह परिजनों से नाराज होकर अपनी मौसी के घर चली गई थी।
* मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने उसने जो बयान दिए थे, वे पुलिस के दबाव और धमकाने के कारण दिए थे।
न्यायालय का कड़ा रुख:
आरोपी के अधिवक्ता नरेंद्र प्रताप सिंह के तर्कों और पीड़िता के मुकरने के बाद साक्ष्यों की कमी को देखते हुए अदालत ने करन को ससम्मान बरी कर दिया।
हालांकि, न्यायालय ने पीड़िता द्वारा न्याय प्रणाली का समय नष्ट करने और झूठी गवाही देने (Perjury) को गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
गौर तलब है कि कानून के समक्ष झूठा बयान देना भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- बत्तीस लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत - April 16, 2026
- यूट्यूबर और उसकी पत्नी से मारपीट कर एक करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में सात पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश - April 16, 2026
- आगरा न्यायालय ने दिखाया कड़ा रुख: हत्या के मामले में गवाही न देने पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध वारंट और वेतन रोकने के आदेश - April 16, 2026
1 thought on “अदालत में मुकरी पीड़िता: अपहरण और दुराचार के आरोपी को मिली रिहाई, न्यायालय ने पीड़िता के विरुद्ध ही दिया कार्रवाई का आदेश”