आगरा में तहसील वकीलों की हड़ताल स्थगित, निबंधन कार्यालयों में शुक्रवार से सुचारू रूप से कार्य शुरू

आगरा २१ मई । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उप निबंधक कार्यालयों में पी.पी.पी. (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर फ्रंट ऑफिस खोलने और ‘निबंधन मित्र’ भर्ती करने के विरोध में 3 मई, 2025 से चली आ रही तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा के अधिवक्तागणों, दस्तावेज लेखकगणों, स्टाम्प-विक्रेताओं और टाइपिस्टों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई […]

Continue Reading
Featured Video Play Icon

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग के बाद बड़ा एलान, कल से बार एसोसिएशन ने की हड़ताल की घोषणा।

आगरा/प्रयागराज 24 मार्च बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान कल सुबह से अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर करेंगे आंदोलन। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तबादले की सिफारिश के बाद देर शाम बार एसोसिएशन ने की इमरजेंसी मीटिंग। Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर बार एसोसिएशन ने […]

Continue Reading

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किए जाने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी जिला बार एसोसिएशनों द्वारा काम से विरत रहने के बारे में जानकारी मांगी

आगरा /नई दिल्ली 18 सितंबर। सर्वोच्च अदालत की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाल ही में अंडरटेकिंग दाखिल की कि वे काम से विरत रहने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे या किसी प्रस्ताव का पक्ष नहीं बनेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कार्यवाही के […]

Continue Reading

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल की संख्या के बारे में मांगी जानकारी

सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 8 अगस्त के फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर कर रहा था सुनवाई आगरा /नई दिल्ली 14 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में इस वर्ष वकीलों की हड़तालों और जिला बार संघों द्वारा किए गए बहिष्कारों की संख्या पर डेटा प्रस्तुत करने […]

Continue Reading

उत्तर प्रदेश जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल को माना जाएगा आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आगरा/प्रयागराज 24 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश के जिला अदालतों में वकीलों की लगातार हो रही हड़तालों पर कड़ी निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि वकीलों द्वारा हड़ताल करने या हड़ताल का आह्वान करने का कोई भी कार्य आपराधिक अवमानना के रूप में माना जाएगा। इस […]

Continue Reading