दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस को बेदखल करने के लिए 47 साल पुराने सरकारी नोटिस को खारिज किया

केंद्र सरकार ने दावा किया कि एक्सप्रेस पर सरकार का 17,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है उच्च न्यायालय ने कहा कि अखबार को केवल 64 लाख रुपये का भुगतान करना होगा आगरा /नई दिल्ली 2 सितंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा इंडियन एक्सप्रेस अखबार को जारी 47 साल पुराने […]

Continue Reading