आगरा ।
आगरा में 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
इसी क्रम में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर:
बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें।
उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि लोक अदालत का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस को सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना है, इसलिए चिन्हित मामलों में पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।
इससे वादकारियों को समय रहते जानकारी मिल सकेगी और वे इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश:
अध्यक्ष ने सभी विभागों को अपने स्तर से भी लोक अदालत के लाभों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में नोडल अधिकारी और अपर जिला जज माननीय अमरजीत, सचिव माननीय पंकज कुमार प्रथम, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला सहित पुलिस, ट्रैफिक, स्वास्थ्य, विकास और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
इसके साथ ही विभिन्न बैंकों, फाइनेंस कंपनियों, बीएसएनएल, श्रम विभाग और ग्रीन गैस के प्रबंधकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
सचिव की अपील:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव माननीय पंकज कुमार प्रथम ने मीडिया जगत से अपील की है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल अदालतों का बोझ कम होता है, बल्कि वादकारियों के समय और धन की भी बचत होती है।
अधिक प्रचार होने से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के लोग भी अपने छोटे-मोटे विवादों और लंबित मामलों का आपसी सहमति से स्थाई समाधान करा सकेंगे।
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