आगरा/प्रयागराज:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित एएसपी (ASP) अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत अन्य पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने संभल की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत द्वारा इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मामले की मुख्य बिंदु:
* हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने संभल सीजेएम कोर्ट द्वारा 9 जनवरी को दिए गए आदेश पर रोक लगाई है।
* पिछली कार्रवाई: संभल के सीजेएम माननीय विभांशु सुधीर ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत एएसपी अनुज चौधरी और 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को बड़ी राहत, आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक
* याचिकाकर्ता का पक्ष: अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
* विपक्ष से जवाब तलब: कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता, यामीन, को नोटिस जारी कर दोनों याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आगे की कार्यवाही:
माननीय न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए पाँच हफ्ते बाद की तिथि निर्धारित की है। तब तक संभल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक जारी रहेगी।
पृष्ठभूमि: यह मामला संभल में पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
एएसपी अनुज चौधरी एक चर्चित पुलिस अधिकारी हैं और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रिलीज कीं गैंगस्टर एक्ट में कुर्क दुकानें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के नए DM को जारी किया अवमानना नोटिस - May 24, 2026
- हथियारों के लाइसेंस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कहा- बंदूकों और डराने की संस्कृति सामाजिक शांति के लिए बड़ा खतरा - May 22, 2026
- दीर्घकालिक सहमति जन्य संबंधों को बलात्कार नहीं माना जा सकता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही की रद्द - May 21, 2026
