हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया झूठी एफआईआर दर्ज करा कर 21 लाख रुपए लिए गए
आगरा / प्रयागराज 14 सितंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें झांसी में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के पद का दुरुपयोग अधिकारी द्वारा एससी/एसटी एक्ट 1989 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने और अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग में किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता नंबर एक ललिता यादव झांसी में जिला समाज कल्याण अधिकारी, झांसी के रूप में तैनात है और याचिकाकर्ता नंबर 2 पहले उसी पद पर तैनात था। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर शिकायतकर्ता के इशारे पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है।
Also Read - 69000 सहायक अध्यापक भर्ती अवमानना याचिका वाले सात अभ्यर्थियों को एक अंक देकर उत्तीर्ण कियाइन पर आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी आधिकारिक क्षमता में अधिनियम के तहत मुआवजे का केवल एक हिस्सा वितरित किया था और बाकी को गैरकानूनी रूप से रोक दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ने उक्त कानून के तहत कल्याण योजना से मुआवजा पाने के लिए नियमित रूप से झूठा आपराधिक मुकदमा दायर कर रहा था। यह दलील दी गई कि साक्ष्य के अनुसार शिकायत कर्ता ने लगभग 21 लाख रुपये लिए है।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए राशि 27 लाख रुपये लिया गया है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता भुगतान किए गए मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं थी।
क्योंकि वह उस समय झांसी में तैनात नहीं थी। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि भले ही दूसरा याचिकाकर्ता झांसी में तैनात था, लेकिन मुआवजे को देने में “चार सदस्यीय समिति” द्वारा अनुमोदित किया गया था।
जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कहा कोर्ट की नजर में प्रथम दृष्टया यह एडीजीसी (आपराधिक) के आधिकारिक पद के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण प्रतीत होता है।
Also Read - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई औरैया के दिबियापुर में 100 से अधिक मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोकहालांकि, कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा रहा है और यह उचित होगा कि पूरे मामले को प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव, गृह के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से देखा जाए और उनकी ओर से उचित कार्रवाई/निर्देश जारी किया जाए और इस न्यायालय को सूचित किया जाए कि इसमें क्या कार्रवाई की गई है ?
अदालत ने देखा कि प्रतिवादी शिकायत कर्ता ने 2014-2023 के बीच 12 एफआईआर दर्ज की थीं और उन 12 मामलों में से 9 में मुआवजा प्राप्त किया था।
तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट, झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को व्यक्तिगत रूप से पूरे रिकॉर्ड को देखने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक उचित हलफनामा अदालत के समक्ष दायर किया जाए।
मामले को हाईकोर्ट ने पुनः सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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