सरकार से किया जवाब तलब
आगरा /प्रयागराज 24 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय गलती से अधिक वेतन निर्धारण मामले में सीएमओ इटावा द्वारा जारी वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है और दोनों पक्षों को जवाब प्रति जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
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कोर्ट ने इस याचिका को विचाराधीन अन्य याचिका के साथ निस्तारण के लिए सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने नीरज दूबे की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता गणेश मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की।
इनका कहना था कि वेतन निर्धारण में याची की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए विभाग अपनी ग़लती की भरपाई याची से नहीं कर सकता।
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पिछले 15 साल तक अधिक वेतन की वसूली कार्रवाई की जा रही थी। उस समय याची ग्रुप सी कर्मचारी था अब प्रोन्नत होकर ग्रुप बी पद का अधिकारी हैं और सीएमओ ने अब कारण बताओ नोटिस जारी की और वसूली आदेश जारी किया है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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