आगरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक एवं निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा आगरा स्थित विभिन्न राजकीय गृहों का औचक निरीक्षण किया गया।
इन संस्थानों का हुआ निरीक्षण:
निरीक्षण समिति ने शहर के तीन प्रमुख संस्थानों का जायजा लिया:
* राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर)
* राजकीय बाल गृह (श शिशु)
* राजकीय संरक्षण गृह (महिला)
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मौके पर मौजूद अधिकारी:
इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान निरीक्षण समिति के सदस्य माननीय श्रीमती संगीता कुमारी (अपर जिला जज), माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव (अपर जिला जज), माननीय यशवंत सरोज (अपर जिला जज) और माननीय श्रीमती विनीता सिंह (प्रथम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) मौजूद रहीं।
साथ ही, जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी और संस्थानों के प्रभारी अधीक्षक भी उपस्थित रहे।
व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश:
निरीक्षण के दौरान न्यायाधीशों ने आवासियों के रहन-सहन और सुविधाओं की गहन समीक्षा की।
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समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:
* स्वास्थ्य और भोजन: प्रभारी अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि संवासनियों, किशोरों और शिशुओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन और चिकित्सीय उपचार मिलना सुनिश्चित किया जाए।
* साफ-सफाई: परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

* सर्वांगीण विकास: किशोरों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उन्हें खेल-कूद, नृत्य और शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया।
समिति ने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को चिन्हित करते हुए प्रभारी अधीक्षकों को उन्हें अविलंब दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी है।
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