वर्ष 2001 में इसी दिन हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में लिया गया है निर्णय
आगरा ।
आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं।
उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति, आगरा के आह्वान पर 26 सितंबर, 2025 को आगरा मंडल के सभी जिलों के अधिवक्ता अदालती कार्य से दूर रहेंगे। यह निर्णय वर्ष 2001 में इसी दिन हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में लिया गया है।
क्या है 26 सितंबर 2001 की घटना ?
26 सितंबर 2001 को आगरा में खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों, वादकारियों और न्यायिक अधिकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था। इस घटना के विरोध में हर साल इस दिन को ‘विरोध दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
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समिति के संयोजक अरुण सोलंकी के नेतृत्व में इस वर्ष भी सभी जिला बार एसोसिएशनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन, प्रभात फेरी और सभाएं आयोजित की जाएंगी। अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे बिना न्यायिक कार्य में बाधा डाले इस विरोध कार्यक्रम को सफल बनाएं।
अधिवक्ता क्यों कर रहे है खंडपीठ की मांग ?
अधिवक्ता पिछले कई सालों से जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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संघर्ष समिति के महासचिवों शैलेंद्र रावत, अनिल कुमार तिवारी, आर के नीलम, वीरेंद्र फौजदार और मोरध्वज सिंह इंदौलिया ने सभी अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है।
समिति ने यह भी घोषणा की है कि आंदोलन को और गति देने के लिए जल्द ही मंडल भर के अधिवक्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख 26 सितंबर के बाद घोषित की जाएगी।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
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