आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ‘इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन’ के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी ने आगामी फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के प्रति कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
उन्होंने इस फिल्म को सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा बताते हुए केंद्र व राज्य सरकार से इसके प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका:
वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने फिल्म की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज में विभाजन पैदा करने का काम करती हैं।
उनके अनुसार:
* यह फिल्म समाज में वैमनस्यता और नफरत बढ़ाएगी।
* उन्होंने इसे ‘आग में घी’ का काम करने वाला बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल आशंका है।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: पुलिस-अपराधी ‘सांठगांठ’ पर नाराजगी, नोएडा पुलिस कमिश्नर और हापुड़ एसएसपी तलब
रासुका (NSA) के तहत कार्रवाई की मांग:
त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए मांग की है कि:
* कठोर कार्रवाई: फिल्म के निर्माता, निर्देशक, प्रकाशक और अभिनेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
* राष्ट्रीय हित में प्रतिबंध: राष्ट्रहित और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए इस फिल्म के प्रसारण को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।
* कठोर संदेश: सामाजिक ढांचे को क्षति पहुँचाने की कोशिश करने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर एक नजीर पेश की जाए।
अधिवक्ता का तर्क:
“यूजीसी (UGC) के कथित कदमों के बाद, इस तरह की फिल्में समाज को बांटने की एक गहरी साजिश का हिस्सा हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं और जातीय भावनाओं को ठेस पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को मिली बड़ी राहत, देवरिया जमीन मामले में अग्रिम जमानत मंजूर - March 20, 2026
