आगरा: १३ अगस्त ।
लाखों रुपये की केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के आरोप में गिरफ्तार सिद्धांत राणा की जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।
इसके साथ ही, इस मामले में आरोपी तीन अन्य व्यक्तियों शराफत, अरुण शर्मा और अंचित गोयल की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। सिद्धांत राणा 16 जून से आगरा जिला कारागार में बंद है।
यह मामला थाना हरीपर्वत में दर्ज हुआ था। 16 जून 2025 को सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अधिकारियों ने एन्थिला, आवास विकास कॉलोनी में छापेमारी की थी।
इस दौरान, उन्हें विभिन्न फर्जी फर्मों से संबंधित चेक बुक, मुहरें, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, डायरी और रजिस्टर जैसी कई चीजें मिलीं। इसी दौरान, आरोपी सिद्धांत राणा को गिरफ्तार किया गया था।
Also Read – दस वर्ष पुराने आपराधिक मामले में आरोपी फरार, जमानतदारों को अदालत ने दिया नोटिस
जीएसटी अधिकारियों का आरोप है कि सिद्धांत राणा ने अंचित गोयल, शराफत और अरुण कुमार शर्मा के साथ मिलकर बोगस (फर्जी) फर्म बनाईं।
उन्होंने इन फर्मों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का उपयोग करके फर्जी बिल और इनवॉइस तैयार किए, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी ) में ₹34,30,45,278/- की कर चोरी की गई।
भारत सरकार के अधिवक्ता विवेक कुमार शर्मा और डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता की दलीलों पर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सिद्धांत राणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इसके अलावा, उन्होंने शराफत, अरुण शर्मा और अंचित गोयल द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी निरस्त करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026
