राज्य सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब
आगरा/ प्रयागराज 18 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हेड कांस्टेबल की विधवा से पति को हुए अधिक वेतन भुगतान की वसूली के एसपी मैनपुरी के आदेश को निलंबित करते हुए वसूली पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होंगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने श्मालती देवी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की।
इनका कहना है कि याची के पति पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे। जिनकी 6 जुलाई 23 को मौत हो गई और याची विधवा को सेवानिवृत्ति परिलाभो का भुगतान कर दिया गया।
बाद में एसपी ने 17 अगस्त 24 को याची को मिलने वाले परिलाभो में से 5,55,523/-रूपये की कटौती का आदेश दिया।
कहा कि गलत वेतन निर्धारण के कारण उसके पति को अधिक वेतन भुगतान कर दिया गया है।
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आश्चर्य की बात है कि सेवानिवृत्ति परिलाभो के भुगतान के समय इस राशि की कटौती नहीं की गई और वसूली का आदेश जारी किया गया है।
जो सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का उल्लघंन है।
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मनीष वर्मा 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
वो IBN7, न्यूज़ एक्सप्रेस, नेशनल वॉयस, MH-1 न्यूज़ चैनल तथा न्यूज़-ट्रैक, इंडियन ओपिनियन में काम कर चुके हैं। मुख्य रूप से 'बुंदेलखंड की भूख- अवार्डेड स्टोरी ऑफ IBN7', चार महाकुम्भ/अर्धकुंभ (2001, 2007, 2013, 2019), महेश योगी समाधि का अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम, कुख्यात डकैत ददुआ एनकाउंटर, कुख्यात डकैत ठोकिया द्वारा 7 जवानों की नृशंस हत्या की स्पेशल कवरेज कर चुके हैं।
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