आगरा।
क्रिकेट के बैट से पीटकर एक युवक की गैर इरादतन हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 13) माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।
इसके साथ ही अदालत ने मामले की विवेचना (जांच) में घोर लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए एत्मादपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी (सीओ) और तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और आगरा के पुलिस आयुक्त (सीपी) को आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से तीन माह के भीतर अदालत को अवगत कराया जाए।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादी छोटे लाल ने 18 नवंबर 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें आरोप था कि 14 नवंबर 2020 की दोपहर करीब एक बजे उसका साला राम प्रवेश कुबेरपुर जा रहा था।
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गांव के बाहर बंबे के पास क्रिकेट खेल कर लौट रहे प्रशांत और मोनू उर्फ मोनवीर ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने राम प्रवेश पर बैट से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में इलाज के दौरान राम प्रवेश की मृत्यु हो गई।
पुलिस की विवेचना पर सवाल तब खड़े हुए जब पुलिस ने इस मामले में प्रशांत और मोनू के साथ-साथ नेकसे लाल (पुत्र स्व. राजेंद्र सिंह) को भी गैर इरादतन हत्या, मारपीट, गाली-गलौज और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में शामिल कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जबकि वादी ने एफआईआर में किसी अन्य व्यक्ति का जिक्र ही नहीं किया था।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी छोटे लाल, डॉ. पुष्पेंद्र शर्मा, डॉ. प्रभात सिंह, विवेचक व तत्कालीन थानाध्यक्ष अमर सिंह चंदेल, उपनिरीक्षक अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद उवेश, श्यामू और रामू को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया।
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सुनवाई के दौरान आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, विमु आहूजा और साजिद अहमद ने पुलिस की कहानी और गवाहों के बयानों में मौजूद गंभीर विरोधाभासों को अदालत के सामने उजागर किया।
अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों और वादी तथा अन्य गवाहों के बयानों में पाए गए भारी अंतर को देखते हुए साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
साथ ही दोषपूर्ण विवेचना के लिए जिम्मेदार तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए।
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