आगरा:
आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ (बेंच) की स्थापना की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा 20 अगस्त को प्रस्तावित वृहद कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेन्द्र रावत ने कानून राजतक को यह जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम स्थल के सौंदर्यीकरण का कार्य अभी अधूरा होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक और विशाल रूप में आयोजित किया जाएगा।
बार अध्यक्ष श्री रावत ने बताया कि जिलाधिकारी मनीष बंसल जी द्वारा कलेक्ट्रेट बार में सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
डीएम ने विशेष रूप से बार के लिए 12 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे चैंबरों की मरम्मत और पार्क का काम चल रहा है। जिस पार्क में सम्मेलन के लिए मंच लगना था, उसका कुछ हिस्सा अभी अधूरा है।
डीएम ने काम पूरा करने के लिए 10-15 दिन का समय मांगा है, जिसके चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है।
कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, बल्कि इसे और भव्य रूप दिया जाएगा।
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आगामी मंडलीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के जजों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अन्य गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बार अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम इतना विशाल होगा कि यदि बार भवन में जगह कम पड़ी, तो इसे 1500-2000 वर्ग मीटर के किसी बड़े प्रांगण में आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में अधिवक्ताओं द्वारा उठायी जाने वाली प्रमुख मांगों में आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना के लिए जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, वर्ष 2002 में आगरा में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज (जिसमें जस्टिस मालवीय आयोग बना था) के दोषी अधिकारियों को सजा दिलवाई जाए शामिल रहेंगी ।
इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे।
हाईकोर्ट खंडपीठ आंदोलन को जन-जागरण अभियान बनाने और इसे मजबूती देने के लिए बार अध्यक्ष श्री रावत ने ‘सेंट्रल पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति’ के गठन का ऐलान किया है।
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इसमें अध्यक्ष और महामंत्री के पदों के लिए नाम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगरा जनपद और आस-पास के सभी अधिवक्ताओं, तहसील बार संघों और स्थानीय समितियों से अपील की है कि जो भी इस समिति से जुड़ना चाहते हैं, वे अपना सहमति पत्र कलेक्ट्रेट बार को भेजें।
अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं से एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि 2027 और 2029 के चुनाव नजदीक हैं। हमारा यह आंदोलन पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होगा, लेकिन यह राजनेताओं और शासन-प्रशासन को वकीलों की ताकत का एक कड़ा संदेश देगा।
इस मौके पर कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बलवीर सिंह, अधिवक्ता योगेंद्र वार्ष्णेय, विवेक कुमार जैन, नरेश कुमार सहित बार के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे।
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विधि स्नातक (LL.B), स्नातकोत्तर राजनीतिक शास्त्र, व्यवसाय प्रबंध (M.B.A.) और पत्रकारिता डिप्लोमा की शिक्षा
दैनिक“सैनिक” से प्रारंभ हुई पत्रकारिता का सफर ब्लिट्ज, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, सीएनबीसी आवाज, आउटलुक, बीबीसी हिंदी, दैनिक भास्कर, स्वदेश, पीटीआई भाषा, सीएनईबी, सीएनएन (आईबीएन) से होता हुआ वतर्मान में टीवी 9 भारतवर्ष, पंजाब केसरी के साथ जारी…
पीटीआई (भाषा) और नवोदय टाइम्स के साथ संबद्धता…
वर्ष 2006 में दैनिक “हिंदुस्तान” आगरा संस्करण का प्रारभ और वर्ष 2012 में ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक “स्वदेश” का आगरा संस्करण का प्रारंभ…
उत्तरप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार के साथ देश की न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ता के रूप में सेवा कार्य…
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