इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में वादी (शिकायतकर्ता) को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला […]

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यूपी पंचायत चुनाव 2026: क्या संवैधानिक समय सीमा में पूरे होंगे चुनाव? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की मुख्य दलील: याचिकाकर्ता […]

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में विशेष परिस्थितियों में नियम शिथिल कर आदेश दे सकती है सरकार

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अनाथ बच्ची के भविष्य को देखते हुए अनुकंपा नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम 10 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह कठिन और विशेष […]

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नोएडा इंजीनियर मौत मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी से मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज। नोएडा में पानी से भरे खुले तालाब में डूबने से युवा इंजीनियर युवराज मेहता की हुई दर्दनाक मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के […]

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बीएलओ की मनमानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट

आगरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की कार्यप्रणाली और उनके खिलाफ शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि आरोपी बीएलओ के खिलाफ अब तक क्या दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। […]

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बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब

आगरा/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मामले का विवरण: बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई सांप्रदायिक हिंसा […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा होली गेट अतिक्रमण मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा

आगरा/प्रयागराज, 11 जुलाई 2025 । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के प्रसिद्ध होली गेट के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार […]

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राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब

आगरा/ प्रयागराज: ४ जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का फेसबुक पर अपमान करने के आरोपी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। यह मामला सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान से जुड़ा है, जिस पर अदालत ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। मामले के अनुसार, आरोपी अकील पर […]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई प्रोजेक्ट इंजीनियर की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब

आगरा/प्रयागराज १२ अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की संस्था सीडीए सी के प्रोजेक्ट इंजीनियर विकास चौधरी की गौतमबुद्धनगर के बीटा -2 थाने में दर्ज आपराधिक केस में विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षी से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा […]

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सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि को वैधानिक अवधि के भीतर अधिग्रहित नहीं करने पर भूमि के मूल मालिकों के बेचने के अधिकार को रखा बरकरार

आगरा /नई दिल्ली 11 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने तंजावुर, तमिलनाडु में भूमि पर भूमि खरीदारों के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि आदेश देते हुए कहा कि जिस भूमि को 1978 के लेआउट प्लान में “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए नामित किया गया था, लेकिन योजना प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट […]

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