आगरा/प्रयागराज १२ अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की संस्था सीडीए सी के प्रोजेक्ट इंजीनियर विकास चौधरी की गौतमबुद्धनगर के बीटा -2 थाने में दर्ज आपराधिक केस में विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षी से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा […]
Continue Reading
आगरा /नई दिल्ली 11 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने तंजावुर, तमिलनाडु में भूमि पर भूमि खरीदारों के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि आदेश देते हुए कहा कि जिस भूमि को 1978 के लेआउट प्लान में “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए नामित किया गया था, लेकिन योजना प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट […]
Continue Reading
कोर्ट ने सरकार से भीड़ प्रबंधन पर मांगा सुझाव कोर्ट ने कहा हटाये गये अतिक्रमण की स्टेटस रिपोर्ट सहित ब्योरा दिया जाय अगली सुनवाई 6 जनवरी को आगरा /प्रयागराज 05 दिसंबर । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पिछले साल कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, हरियाली तीज, व होली के अवसर पर वृंदावन स्थित बांकेबिहारी […]
Continue Reading
आगरा/नई दिल्ली 5 नवंबर । मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से माना कि सभी निजी संपत्तियां ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ का हिस्सा नहीं बन सकती।जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए राज्य बाध्य […]
Continue Reading
कहा-गलतियों-कमियों को सुधारने की छूट का कोई फायदा नहीं हुआ प्रमुख सचिव न्याय को संज्ञान लेने का दिया निर्देश आगरा / प्रयागराज 26 सितंबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हलफनामा दायर करने में सरकार के अधिकारियों / अधिवक्ताओं की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। प्रकरण को महाधिवक्ता व प्रमुख सचिव न्याय के संज्ञान में लाने का […]
Continue Reading
कोर्ट ने कहा 22 अक्टूबर तक रिहाई पर सरकार करे निर्णय आगरा / प्रयागराज 23 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में पिछले 22 साल से उम्रकैद की सजा काट रहे चेतगंज, वाराणसी के निवासी दो सगे भाइयों शालू उर्फ मंजीत पांडेय व लिटिल पांडेय की समय पूर्व रिहाई की अर्जी पर राज्य सरकार […]
Continue Reading
आगरा / प्रयागराज 14 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर की सदर तहसील के चेकसारी गांव की आराजी 303 से विपक्षियों का अतिक्रमण हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 30 सितंबर नियत की है । Also Read – बीएसए व […]
Continue Reading
सीबीआई जांच और प्राथमिकी दर्ज कराने की उठी मांग आगरा /प्रयागराज 14 सितंबर । लोक सेवा आयोग की पीसीएस( जे) 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के मामले में आयोग की ओर से की गई सिफारिश पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक बार फिर से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार […]
Continue Reading
