आगरा/प्रयागराज १ जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की रजा मस्जिद वक्फ-ए-मुस्तफा उस्मानिया की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं, जिनके वकील ऋषि यादव और सुरेश सिंह […]
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आगरा/प्रयागराज १९ मई इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा तगड़ा झटका। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की खारिज। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। Also […]
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आगरा/प्रयागराज ५ मई संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पुरातत्व विभाग ने आज अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। Also Read – दस मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक लोन/ऋण के वादों के निस्तारण करने एवं लाभ दिए जाने पर शिथिलता बरते जाने का दिया गया निर्देश मस्जिद […]
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आगरा/प्रयागराज २८ अप्रैल मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर होनी थी सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। मुस्लिम पक्ष ने नहीं दाखिल किया रिजॉइंडर एफिडेविट। मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है सिविल रिवीजन याचिका। 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त […]
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आगरा/प्रयागराज 12 मार्च संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की दी इजाजत। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई […]
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आगरा/प्रयागराज 10 मार्च एएसआई के वकील ने एएसआई की रिपोर्ट के बारे में मस्जिद कमेटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने एएसआई से एफिडेविट दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए दाखिल की है सिविल […]
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आगरा /नई दिल्ली 25 फ़रवरी । मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर संभल शाही जामा मस्जिद समिति के दावों को नकारते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संबंधित कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में राज्य ने कहा कि स्थानीय रूप से “धरणी […]
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