राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनुबंध किया अनिवार्य

न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें दम्पतियों को अपने रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चों की देखभाल के लिए अपनी योजना का विवरण करना होगा दर्ज आगरा /जयपुर 30 जनवरी । राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकारी प्राधिकारियों को आदेश दिया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप […]

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केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को दी मंजूरी

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 50 हैं तथा वर्तमान में न्यायालय में कर रहे है 32 न्यायाधीश कार्य आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी । केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस आशय की अधिसूचना विधि एवं न्याय […]

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के बीच लैंगिक भेदभाव के लिए राज्य सरकार को लिया आड़े हाथों

कोर्ट ने सरकार की आलोचना की कि वह पदोन्नति मे महिला शिक्षको के साथ क्यों करती है घटिया ? महिलाओ के अधिकारो को इस आधार पर नकारा नही जाना चाहिए कि महिलाएं क्या काम कर सकती है या नही कर सकती ? आगरा /जयपुर 29 सितंबर । राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य […]

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? वेतन न देने पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की

आगरा / नई दिल्ली 27 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ किए गए ‘सौतेले व्यवहार’ पर नाराजगी जताई, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल किए गए डॉक्टरों का वेतन जारी करने में 5 महीने की देरी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा […]

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राजस्थान उच्च न्यायालय: आईएएस अखिल अरोड़ा की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट ने डीओआईटी को बताया सबसे भ्रष्ट विभाग, जानें क्यों ?

आगरा /जयपुर 8 सितंबर। राजस्थान में वित्त विभाग के एसीएस और डीओआईटी के तत्कालीन चेयरमैन आईएएस अखिल अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाईकोर्ट ने डीओआईटी को राजस्थान का सबसे भ्रष्ट महकमा बताते हुए पिछले पांच सालों में इसमें हुए सभी टेंडरों की जांच के आदेश एसीबी डीजी को दिए हैं। गौरतलब है कि इनमें […]

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ग्रामीणों द्वारा हिरणों के कथित शिकार के खिलाफ कार्रवाई करने पर वन अधिकारी का निलंबन राजस्थान हाईकोर्ट ने किया रद्द

किसी सिविल सेवक को निलम्बित करने की शक्ति के दुरुपयोग की निंदा की आगरा /जयपुर 2 सितंबर। अशोक सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सुनवाई के उपरांत राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत किसी सिविल सेवक को निलम्बित करने की शक्ति […]

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राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित और सरकारी नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसी गैर सरकारी संगठन को “राज्य ” नहीं माना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

आगरा /जयपुर 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन जिसे राज्य के पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिसे सरकारी योजना के तहत सब्सिडी दी गई थी, उसे “राज्य” नहीं माना जा सकता है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ एनजीओ की एक कर्मचारी द्वारा अपनी बर्खास्तगी […]

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