आगरा: वर्ष 2012 के एक आपराधिक मुकदमे में गवाही के लिए लगातार अदालत में पेश न होने पर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-13) माननीय महेश चंद वर्मा ने एक उप निरीक्षक (Sub-Inspector) के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। गवाह उप निरीक्षक के विरुद्ध वारंट: अदालत ने उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह के विरुद्ध […]
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भाजपा नेताओं के खिलाफ दंगा मामले को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ झारखंड राज्य की याचिका पर हुई सुनवाई आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार 27 जनवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्राधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 को […]
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आगरा /नई दिल्ली 03 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत आपराधिक मामला रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के अलावा, हाईकोर्ट कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक मामला रद्द करने की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। अदालत […]
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पुराने मामलों में फाइलिंग के लिए नए आपराधिक कानूनों का भी उल्लेख करें आगरा /नई दिल्ली 28 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 01 जुलाई से प्रभावी नए कानूनों के लागू होने के बावजूद नए आवेदन या याचिका दायर करने के लिए वकीलों द्वारा पुराने आपराधिक कानूनों पर निर्भरता को गंभीर दृष्टिकोण में लिया है। जस्टिस चंद्रधारी […]
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आगरा /नई दिल्ली 9 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक मामले के सिलसिले में पहले से हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ […]
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