सर्वोच्च अदालत के आदेशों के पाँच महीने बाद भी बेअसर ‘कैशलेस इलाज योजना’, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मुश्किलें बरकरार
आगरा/नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई ‘सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार योजना 2025’ पाँच महीने बाद भी कागजों तक ही सीमित है। यह बात अधिवक्ता के.सी. जैन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त हुई सूचना से सामने आई है। चौंकाने […]
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